Mann Goverment: पंजाब सीएम मान के नेतृत्व में आदर्श राज्य बनने की दिशा में लगातार काम कर रहा है।
Mann Goverment ने सीएम भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) के नेतृत्व में राज्य को विकसित करने और उसे एक आदर्श राज्य बनाने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। यही कारण है कि पंजाब सरकार ने “पंजाब विवाद समाधान और मुकदमेबाजी नीति 2020” को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं, जो सार्वजनिक हित में है।
पंजाब सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह नीति मुख्य रूप से अदालतों में चल रहे मामलों और मुकदमेबाजी के बैकलॉग को हल करने के लिए बनाई गई है। उनका कहना था कि यह समस्या जटिल है और इसे हल करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी, जो इस नीति से हासिल किया जाएगा।
न्यायिक दबाव को कम करने की नई नीति
यह नीति मुकदमों की संख्या को कम करने पर ध्यान देगी, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा में आने वाली संस्थाओं, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs), सरकारी कंपनियों और अन्य सरकारी निकायों के खिलाफ दायर होते हैं। पंजाब सरकार का मानना है कि इन संस्थाओं द्वारा अदालतों और अर्ध न्यायिक अधिकारियों के सामने लंबित मुकदमे एक बड़ी चुनौती बन गए हैं और इनका समाधान करने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए।
Punjab Government की नीति यह सुनिश्चित करने की कोशिश करती है कि राज्य और उसकी संस्थाएं आने वाले समय में अदालतों में दायर होने वाले मुकदमों की संख्या को कम करने के लिए प्रशासनिक उपायों या वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली (ADR) का उपयोग करें। इसका उद्देश्य है कि अधिक से अधिक मामलों को अदालतों में पहुँचने से पहले ही हल किया जाए, ताकि अदालतों पर अधिक बोझ न पड़े और समय पर निर्णय लिए जा सकें।
यह नीति भी मुकदमेबाजी में सुधार के लिए राज्य सरकार और उसकी संस्थाओं को जिम्मेदार मुकदमेबाजों के रूप में स्थापित करेगी। राज्य की नीति यह सुनिश्चित करेगी कि मुकदमेबाजी को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जाएगा और अदालतों के सामने नए विवादों की संख्या को कम किया जाएगा।
सीएम मान कहते हैं कि यह नीति राज्य के प्रशासनिक तंत्र को मजबूत बनाएगी और मुकदमों के निपटारे को तेज करेगी। इससे न्याय प्रक्रिया में सुधार होगा और लोगों को न्याय समय पर मिलेगा, जो राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
पंजाब सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के विभिन्न विभागों और संस्थाओं के खिलाफ मुकदमे कम हों और जो मुकदमे चल रहे हैं, उनका जल्दी समाधान हो सके। CM Bhagwant Mann ने कहा कि यह नीति राज्य के नागरिकों को प्रभावी, पारदर्शी और न्यायसंगत न्याय प्रक्रिया देने के लिए बनाई गई है।
इस नीति से पंजाब सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि विवादों का शीघ्र समाधान हो और न्यायपालिका पर अनावश्यक दबाव न पड़े, जिससे राज्य की समग्र विकास और सुधार की प्रक्रिया में तेजी आए।