श्रम मंत्री तरुण सिंह सोंड: पंजाब श्रम विभाग की सभी सेवाएं/औद्योगिक योजनाएं अब एक क्लिक दूर
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब श्रम विभाग ने वर्ष 2024 के दौरान कई श्रमिक हितैषी नीतियां लागू की हैं। जहां पंजाब में श्रमिकों को सरकारी योजनाओं और अन्य नीतियों से अवगत कराने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया गया, वहीं कई कल्याणकारी योजनाओं के तहत श्रमिकों को करोड़ों रुपये की वित्तीय सहायता दी गई।
श्रम मंत्री तरुण सिंह सोंड ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न अधिनियमों के तहत पंजाब श्रम विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं/कल्याणकारी योजनाओं का डिजिटलीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि उदाहरण के लिए बिल्डिंग प्लान की मंजूरी, स्थायित्व प्रमाण पत्र की स्वीकृति। फैक्ट्री का पंजीयन, लाइसेंस का अनुदान, लाइसेंस का नवीनीकरण, लाइसेंस में संशोधन, नाइट शिफ्ट में महिलाओं को नियोजित करने की अनुमति, प्रधान नियोक्ता का पंजीकरण, ठेकेदार को लाइसेंस का अनुदान, कल्याण निधि का भुगतान, पंजाब श्रम कल्याण बोर्ड के लाभों का दावा, निर्माण स्थल का पंजीकरण, ट्रेड यूनियनों का पंजीकरण। श्रम कानूनों के तहत वार्षिक रिटर्न जमा करना, पंजाब भवन और अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के लाभों का दावा, दुकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि का पंजीकरण डिजिटल किया गया है।
उन्होंने कहा कि पंजाब भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने निर्माण मज़दूरों की सुविधा के लिए पंजीकरण फॉर्म का सरलीकरण, पंजाबी में फार्म न. 27 का पंजाबी में अनुवाद जैसे विभिन्न सुधार किए हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी श्रमिक के आवेदन पर कोई आपत्ति की जाती है, तो निर्माण श्रमिक को उसी के बारे में एसएमएस भेजा जाता है और अब श्रम निरीक्षकों को आवेदन प्राप्त करने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण/नवीनीकरण आवेदन पर कार्रवाई करनी होगी।
उन्होंने आगे बताया कि पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड ने स्टाइपेंड स्कीम, एलटीसी स्कीम और शगुन स्कीम सहित विभिन्न वेलफेयर स्कीमों के नियमों और शर्तों को आसान बना दिया है। सोंड ने कहा कि बोर्ड ने नीति निर्माण और कार्यान्वयन के लिए स्कोच अवार्ड 2024 जीता है और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत वित्तीय वर्ष 2022-2023 के दौरान 67,549 श्रमिकों को कुल 102.23 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2023-2024 के दौरान 41,155 श्रमिकों को 97.29 करोड़ रुपये वितरित किए हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान निर्माण श्रमिकों के बीच कुल 19.53 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।
श्रम मंत्री तरुण सिंह सोंड ने कहा कि वर्ष के दौरान पंजाब श्रम कल्याण बोर्ड ने 5145 लाभार्थियों के बीच कुल 15.36 करोड़ रुपये की राशि वितरित की है।
असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ई-श्रम पोर्टल पर श्रम विभाग ने 57,75,402 श्रमिकों को पंजीकृत किया।
उन्होंने कहा कि सहायक पुलिस के कार्यालयों में हेल्प डेस्क बनाया गया है। लाभार्थी कार्डों के पंजीकरण/नवीकरण और कल्याण योजनाओं में कामगारों की आपत्तियों के समाधान के लिए श्रमायुक्तों/श्रम अधिकारियों की सहायता के लिए श्रम आयुक्तों/श्रम अधिकारियों की सहायता की जाती है।
श्रम मंत्री तरुण सिंह सोंड ने साझा किया कि 2024 के दौरान, विभाग की गतिविधियों को साझा करने के लिए विभाग के सोशल मीडिया अकाउंट व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर खोले गए।
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