- कोकून की कीमतें ₹550 से बढ़कर ₹1,250 प्रति किलोग्राम हो गईं, जिससे किसानों की आय बढ़ रही है, खासकर महिलाओं के लिए
- फसल विविधीकरण पर राज्य सरकार का ध्यान बागवानी क्षेत्र को 4,39,210 हेक्टेयर से बढ़ाकर 4,81,616 हेक्टेयर कर दिया गया है
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य में बागवानी क्षेत्र का विस्तार करने और किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। बागवानी मंत्री श्री मोहिंदर भगत के मार्गदर्शन में, बागवानी विभाग फसल विविधीकरण को अपनाने में किसानों को व्यापक सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध रहा और 2024 में विभिन्न पहल की।
बागवानी मंत्री श्री मोहिंदर भगत ने ग्रामीण सशक्तिकरण और कृषि नवाचार के लिए सरकार के समर्पण को रेखांकित करते हुए महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि पंजाब ने कृषि विकास के प्रति अपने समर्पण को प्रदर्शित करते हुए 19,408 परियोजनाओं और 4,478 करोड़ रुपये के टर्म लोन के साथ कृषि बुनियादी फंड (एआईएफ) के तहत देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है।
बागवानी मंत्री श्री मोहिंदर भगत ने बताया कि फसल विविधीकरण पर जोर देने के साथ, पंजाब ने अपने बागवानी क्षेत्र को 4,39,210 हेक्टेयर से बढ़ाकर 4,81,616 हेक्टेयर कर दिया है।
बागवानी मंत्री श्री मोहिंदर भगत द्वारा जोड़ी गई एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि स्कोच राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 में पंजाब की मान्यता थी, जहां राज्य ने रेशम उत्पादन परियोजना, महिला सशक्तिकरण और रेशम उत्पादन के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए रजत पुरस्कार जीता।
उन्होंने बताया कि पंजाब ने पठानकोट, गुरदासपुर और होशियारपुर के उप-पहाड़ी जिलों से लीची का निर्यात इंग्लैंड (यूके) को करके एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के सहयोग से बागवानी विभाग द्वारा सुगम यह उल्लेखनीय उपलब्धि, वैश्विक स्तर पर अपने बागवानी उत्पाद को बढ़ावा देने के राज्य के प्रयासों को रेखांकित करती है। लीची की खेती 3,250 हेक्टेयर में फैली हुई है और सालाना लगभग 13,000 मीट्रिक टन का उत्पादन करती है, यह कदम किसानों की आय को बढ़ावा देने और भविष्य के निर्यात के लिए नए रास्ते खोलने के लिए तैयार है।
बागवानी मंत्री श्री मोहिंदर भगत ने कहा कि किसानों की मदद करने और कृषि में सुधार के लिए पंजाब में तीन नए बागवानी एस्टेट स्थापित किए गए हैं। इन नए सम्पदाओं में अमृतसर में एक नाशपाती एस्टेट, पटियाला में एक अमरूद एस्टेट और पठानकोट में एक लीची एस्टेट शामिल हैं।
बागवानी मंत्री श्री मोहिंदर भगत ने कहा कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत, किसानों को विभिन्न गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जिसमें नए बाग लगाना, सब्जियों और फूलों की खेती, मशरूम की खेती, मधुमक्खी पालन, सुरक्षित कृषि पद्धतियों को अपनाना और फसल कटाई के बाद के प्रबंधन को लागू करना शामिल है
उन्होंने यह भी बताया कि विभिन्न जिलों में सब्जी और फलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए कई उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनमें जालंधर के करतारपुर में सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र, बीर चरिक, मोगा में हाई-टेक सब्जी बीज केंद्र, होशियारपुर के खनौरा में फल उत्कृष्टता केंद्र (निम्बू), धोगरी, जालंधर में आलू के लिए उत्कृष्टता केंद्र और संगरूर जिले के खेरी गांव में प्याज के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं।
बागवानी मंत्री श्री मोहिंदर भगत ने रेशम उत्पादन में उल्लेखनीय प्रगति को साझा करते हुए खुलासा किया कि कोकून की कीमत 550 रुपये से बढ़कर 1,250 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। यह वृद्धि किसानों, विशेष रूप से महिलाओं के लिए बेहतर आय सुनिश्चित करती है, जो इस क्षेत्र में 60% से अधिक कार्यबल का गठन करती हैं।
बुनियादी ढांचे के विकास के बारे में, बागवानी मंत्री श्री मोहिंदर भगत ने कहा कि वार्षिक कोकून उत्पादन 29,000 किलोग्राम तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने डलहौजी में रेशम बीज उत्पादन केंद्र को फिर से सक्रिय कर दिया है ताकि किसानों को नाममात्र की कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाले रेशम बीज उपलब्ध कराए जा सकें, जिससे आत्मनिर्भरता और विकास को बढ़ावा मिल सके।
बागवानी मंत्री श्री मोहिंदर भगत ने चंडीगढ़ में उद्घाटन सिल्क मार्क एक्सपो 2024 पर भी प्रकाश डाला, जिसमें असाधारण रेशम शिल्प कौशल का प्रदर्शन किया गया और रेशम व्यापार को बढ़ावा मिला। उन्होंने कहा, “इस तरह के आयोजन न केवल क्षेत्रीय कारीगरों और व्यापारियों को बढ़ावा देते हैं, बल्कि रेशम उत्पादन और बागवानी के माध्यम से ग्रामीण समुदायों के उत्थान में पंजाब की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित करते हैं।
भविष्य को देखते हुए, बागवानी मंत्री श्री मोहिंदर भगत ने एक विशेष पंजाब रेशम ब्रांड स्थापित करने और मूल्य संवर्धन बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए रेशम रीलिंग इकाइयों की स्थापना की योजना की रूपरेखा तैयार की। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार रेशम की खेती का विस्तार करने, ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने और पंजाब के बागवानी और रेशम उत्पादन क्षेत्रों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के अपने मिशन में दृढ़ है।
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