हरियाणा सरकार ने कच्चा बेरी सड़क पर रेलवे अंडरपास के लिए 1346.60 लाख रुपये मंजूर किए, वहीं कोसली बाईपास हेतु 23.09 एकड़ भूमि खरीद प्रक्रिया तेज कर निर्माण कार्य जल्द शुरू करने की तैयारी।

हरियाणा सरकार प्रदेश में सड़क और रेलवे बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए तेज गति से काम कर रही है। लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री रणबीर गंगवा ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे क्रॉसिंगों पर जाम की समस्या को कम करने और सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए अंडरपास व ओवरब्रिज निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है।

🚧 कच्चा बेरी सड़क पर बनेगा रेलवे अंडरपास

मंत्री ने बताया कि कच्चा बेरी सड़क स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है। सामान्य व्यवस्था रेखाचित्र को रेलवे विभाग से स्वीकृति मिल चुकी है और यह कार्य राज्य सरकार के जमा कार्य के रूप में रेलवे विभाग द्वारा किया जाएगा।

इस परियोजना के लिए 1346.60 लाख रुपये (करीब 13.46 करोड़ रुपये) की प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो चुकी है। निर्माण के लिए हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (HSAMB) की 1 कनाल 17 मरला भूमि भी शामिल है, जिसे पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) के नाम हस्तांतरित करने की प्रक्रिया जारी है। भूमि उपलब्ध होते ही टेंडर जारी कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

इस अंडरपास के बनने से क्षेत्र में लंबे समय से लगने वाले ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी और सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आने की उम्मीद है।

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🛣️ कोसली बाईपास निर्माण को भी मिली रफ्तार

मंत्री रणबीर गंगवा ने बताया कि राज्य सरकार सड़कों और बाईपास के विकास को गति देने के लिए ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से जमीन खरीद रही है।

कोसली बाईपास के निर्माण हेतु 2024 में उच्च स्तरीय भूमि क्रय समिति द्वारा 23.09 एकड़ भूमि 60 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से खरीदने का निर्णय लिया गया है।

अब तक:

• शहादत नगर गांव के 67% भूमि मालिकों ने शपथ पत्र जमा किए

• धनियां गांव के 51% भूमि मालिकों ने सहमति दी

• कुछ भूमि अभी अधिग्रहण प्रक्रिया में शेष

मंत्री ने संबंधित विधायक से भूमि मालिकों के साथ संवाद कर प्रक्रिया में सहयोग देने का आग्रह किया, ताकि निर्माण कार्य जल्द शुरू हो सके।

🚀 इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर सरकार का फोकस

हरियाणा सरकार का लक्ष्य प्रदेश में सुगम, सुरक्षित और आधुनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करना है। रेलवे अंडरपास और बाईपास निर्माण से न केवल यातायात व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि व्यापार, कृषि और औद्योगिक गतिविधियों को भी मजबूती मिलेगी।

सरकार का दावा है कि बजट सत्र में घोषित ये परियोजनाएं जल्द ही धरातल पर नजर आएंगी और प्रदेश के बुनियादी ढांचे को नई दिशा देंगी।