हरियाणा सरकार ने महाग्राम योजना के तहत चल रहे कार्यों में अनियमितताएं पाए जाने पर कड़ा रुख अपनाते हुए सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की है। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से जुड़े मामलों में लापरवाही और गुणवत्ता से समझौते को गंभीरता से लेते हुए कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने दो सब-डिवीजनल अधिकारियों (SDO) और एक जूनियर इंजीनियर (JE) को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने तथा दो कार्यकारी अभियंताओं (XEN) को चार्जशीट करने के निर्देश दिए हैं।
यह कार्रवाई डबवाली क्षेत्र के गांव गंगा से संबंधित मामले में की गई है। गांव गंगा में महाग्राम योजना के अंतर्गत चल रहे विकास और जनस्वास्थ्य से जुड़े कार्यों की गुणवत्ता को लेकर विभाग को शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत मिलने के बाद मामले की प्राथमिक जांच कराई गई, जिसमें कार्यों में गंभीर खामियां और मानकों की अनदेखी सामने आई। जांच रिपोर्ट के आधार पर मंत्री ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ तुरंत सख्त कदम उठाने के आदेश दिए।
कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनस्वास्थ्य विभाग से जुड़े कार्य सीधे आम जनता के जीवन और स्वास्थ्य से संबंधित होते हैं। ऐसे में इन कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही, भ्रष्टाचार या गुणवत्ता से समझौता किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि जनता के टैक्स के पैसे का उपयोग पूरी पारदर्शिता और उच्च गुणवत्ता के साथ हो।
मंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि महाग्राम योजना का उद्देश्य गांवों में बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करना और ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार लाना है। यदि इस महत्वाकांक्षी योजना में अनियमितताएं की जाती हैं, तो यह न केवल सरकारी संसाधनों की बर्बादी है, बल्कि जनता के विश्वास के साथ भी खिलवाड़ है। ऐसे मामलों में दोषियों को किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी जाएगी।
सूत्रों के अनुसार, गांव गंगा में चल रहे कार्यों में उपयोग की गई सामग्री, कार्य की गुणवत्ता और तकनीकी मानकों को लेकर गंभीर सवाल उठे थे। स्थानीय स्तर पर शिकायत मिलने के बाद विभागीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसमें शिकायतों को सही पाया गया। इसके बाद मंत्री के निर्देश पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई।
कैबिनेट मंत्री ने यह भी कहा कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सभी जिलों में महाग्राम योजना और जनस्वास्थ्य से जुड़े कार्यों की नियमित निगरानी की जाएगी। गुणवत्ता नियंत्रण, थर्ड पार्टी निरीक्षण और जवाबदेही तय करने के लिए तंत्र को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे फील्ड स्तर पर जाकर कार्यों की समीक्षा करें और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर तुरंत रिपोर्ट करें।
उल्लेखनीय है कि हरियाणा सरकार द्वारा महाग्राम योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, सीवरेज, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच सुविधाओं के अंतर को कम करना है। इस कार्रवाई से यह स्पष्ट संदेश गया है कि सरकार विकास योजनाओं में पारदर्शिता, गुणवत्ता और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और किसी भी प्रकार की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगी।