हरियाणा सरकार देश की पहली ‘झूला सेफ्टी पॉलिसी’ लाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस नीति से झूलों और मनोरंजन साधनों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और दुर्घटनाओं को रोका जाएगा।
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि राज्य सरकार जल्द ही देश की पहली ‘झूला सेफ्टी पॉलिसी’ लागू करेगी। इस नीति का उद्देश्य झूलों और मनोरंजन से जुड़े सभी साधनों को पूरी तरह सुरक्षित बनाना और भविष्य में किसी भी तरह की दुर्घटना को रोकना है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि लोगों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए ठोस व प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में सामने आई झूला दुर्घटनाओं से सबक लेते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब मनोरंजन स्थलों, मेलों और सार्वजनिक आयोजनों में लगाए जाने वाले झूलों की सुरक्षा के लिए एक स्पष्ट और सख्त नीति बनाई जाएगी। इस पॉलिसी के तहत झूलों की गुणवत्ता, उनकी फिटनेस जांच, तकनीकी मानकों, नियमित निरीक्षण और संचालन से जुड़े नियम तय किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि ‘झूला सेफ्टी पॉलिसी’ के लागू होने के बाद किसी भी मेले या मनोरंजन स्थल पर झूले लगाने से पहले उनकी तकनीकी जांच अनिवार्य होगी। इसके साथ ही झूलों के संचालन के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की तैनाती और समय-समय पर सुरक्षा ऑडिट भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नीति से बच्चों, युवाओं और परिवारों के लिए मनोरंजन स्थल ज्यादा सुरक्षित बनेंगे और लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा।
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मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह भी कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल नियम बनाना नहीं, बल्कि उन्हें सख्ती से लागू करना भी है। इसके लिए संबंधित विभागों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की सुरक्षा से जुड़ी चूक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सरकार इस नीति को बनाते समय तकनीकी विशेषज्ञों, सुरक्षा एजेंसियों और संबंधित विभागों से सलाह लेगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर पहलू को ध्यान में रखकर नियम बनाए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा देश में इस तरह की पहली व्यापक झूला सुरक्षा नीति लागू करने वाला राज्य बनेगा, जिससे अन्य राज्यों को भी प्रेरणा मिलेगी।
इस पहल से न केवल मनोरंजन स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि भविष्य में होने वाली संभावित दुर्घटनाओं को भी काफी हद तक रोका जा सकेगा। सरकार का मानना है कि सुरक्षित मनोरंजन ही जनता का भरोसा जीतने का सबसे बड़ा आधार है।


