हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने प्रदेश में बिजली की नई दरों को तय करने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू कर दी है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश के दोनों बिजली वितरण निगमों—उत्तर हरियाणा और दक्षिण हरियाणा—द्वारा दायर की गई याचिकाओं पर 8 जनवरी को पंचकूला में जनसुनवाई आयोजित की जाएगी।
आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार, इन याचिकाओं पर बिजली उपभोक्ताओं से 4 जनवरी तक आपत्तियां, सुझाव एवं टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं से प्राप्त सभी सुझावों और आपत्तियों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा, जिसके बाद बिजली की नई दरों को अंतिम रूप दिया जाएगा।
जनसुनवाई के दौरान उपभोक्ता, सामाजिक संगठन एवं अन्य हितधारक अपनी बात सीधे आयोग के समक्ष रख सकेंगे। आयोग का उद्देश्य पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और बिजली वितरण व्यवस्था को संतुलित एवं प्रभावी बनाना है।
बिजली दरों से जुड़ी इस प्रक्रिया को लेकर उपभोक्ताओं में खासा उत्सुकता देखी जा रही है, क्योंकि नई दरों का सीधा प्रभाव घरेलू, कृषि एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।