पंचकूला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें राज्य की कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया।
हरियाणा सरकार ने घोषणा की राज्य विधानसभा में घुसपैठ पर रोक लगाने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत करेगी। उनका कहना था कि आगामी बजट सत्र में प्रस्तावित विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि सरकार ने 2025 के अंत तक राज्य के 70 प्रतिशत गांवों को नशामुक्त करने का लक्ष्य रखा है।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें राज्य की कानून व्यवस्था पर चर्चा की गई। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही असाधारण सेवा के लिए पुलिसकर्मियों को पुरस्कार देने का कानून बनाएगी।
उनका कहना था कि यह नीति न केवल अच्छे काम को मान्यता देगी और प्रोत्साहित करेगी, बल्कि अपराध की रोकथाम में सख्त कार्रवाई करेगी। सैनी ने कहा कि पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि वह विदेशों से जबरन वसूली के लिए की जाने वाली कॉल जैसे अपराधों और उन्हें देश में सहायता देने वालों को लक्षित कर एक अभियान चलाए।
नूंह जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हरियाणा पुलिस की एक बटालियन बनाई जाएगी, जिसके लिए संबंधित अधिकारी को ज़मीन चिह्नित करने का आदेश दिया गया है। रोहिंग्या मुद्दे पर, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बांग्लादेश और रोहिंग्या से अवैध रूप से आने वालों की पहचान की जाएगी और एक सूची बनाई जाएगी।
इसके बाद उचित निर्णय लिया जाएगा। सैनी ने कहा कि हरियाणा पुलिस नियमित रूप से राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) के साथ मिलकर काम करती है क्योंकि यह एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है. वे विदेश से अपराध नेटवर्क चलाते हैं।
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