CM Nayab Saini ने हरियाणा के कुरूक्षेत्र में राज्य स्तरीय सरपंच बैठक में कई घोषणाएं कीं। CM Nayab Saini ने कहा कि अब सरपंच 21 लाख रुपये तक का काम बिना ई-टेंडरिंग के करा सकेंगे. सीएम ने कहा कि इसके अलावा विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी और अगर गांव में राष्ट्रीय स्तर की योजनाएं चलाई जाएंगी तो डीसी और एसपी के साथ-साथ सरपंच का दर्जा भी सुनिश्चित किया जाएगा.
CM Nayab Saini ने कहा कि सरकार ने पंचायती राज में सुधार किया और शिक्षित पंचायतों को सरपंचों को संभालने की जिम्मेदारी दी। 2014 से पहले पंचायत को अनुदान दिया जाता था, जिसे 2024 तक कई गुना बढ़ाया गया। पंचायती राज मंत्री महिपाल ढांडा ने सरपंचों को अपने दिल की अंगूठी बताया और मुख्यमंत्री के सामने सरपंचों की वकालत की,इसके बाद में मुख्यमंत्री ने अपनी घोषणाओं के पिटारे से भर-भर कर उसकी अदायगी की.
अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएँ
यदि सरपंच किसी भी काम के लिए अलग से मिट्टी का एस्टीमेट बनाकर उन्हें सौंपेगा तो भी सरकार भुगतान करेगी। इसके अलावा, एक बार जब सरपंच HEW पोर्टल पर प्रस्ताव अपलोड करता है, तो उसे 10 दिनों के भीतर एक अनुमान तैयार करना होता है। ग्राम पंचायतें 3000 कंप्यूटर ऑपरेटरों की नियुक्ति करेंगी. प्रशासनिक कार्य करने वाले सरपंचों को 16 रुपये प्रति किमी के हिसाब से टीए/डीए मिलेगा।
जिला या मंडल स्तर की अदालतों में दायर कार्यवाही के लिए, उच्च न्यायालय में प्रति मामला शुल्क 1,100 रुपये के बजाय 5,500 रुपये से बढ़कर 33,000 रुपये हो जाएगा। पंचायतें GEM पोर्टल से लैपटॉप और प्रिंटर खरीद सकेंगी और अपंजीकृत ठेकेदार एक साल में केवल 50 लाख रुपये का काम ही पूरा कर सकेंगे. हर बड़े टेंडर की जानकारी सरपंच को टेक्स्ट मैसेज से मिलेगी। स्टांप ड्यूटी और बिजली बिल सीधे पंचायत खाते में जमा होंगे। यदि ग्राम समिति गाँव में पेयजल समस्या का समाधान नहीं कर पाती है, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ग्राम समिति की सिफारिशों के आधार पर कार्य पूरा करेगा। ग्राम पंचायत राष्ट्रीय त्योहारों या विशेष आयोजनों पर पंचायत निधि से 30,000 रुपये तक खर्च कर सकेंगी.
पंचायत राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रमों के लिए प्रचार सामग्री, झंडे या मिठाइयों की सीमा 500 से बढ़ाकर 5,000 कर दी गई है। सरपंच ग्राम सचिव की एसीआर पर टिप्पणी कर सकेंगे।
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