Harpal Singh Cheema: ‘बिल लियायो इनाम पाओ’ योजना कर प्रशासन के प्रति सरकार के सक्रिय दृष्टिकोण का चमकता उदाहरण है

Harpal Singh Cheema: बिल लियायो इनाम पाओ’ योजना, कर अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए 3592 विजेताओं को 2 करोड़ रुपये से अधिक के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया

• विसंगतियों के साथ पाए गए 749 बिलों पर 8 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना

पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट Harpal Singh Cheema ने “बिल लियायो इनाम पाओ” योजना की उल्लेखनीय सफलता की घोषणा की, जिसने दिसंबर 2024 तक ‘मेरा बिल’ ऐप पर अपने खरीद बिल अपलोड करने के लिए 3,592 विजेताओं को 2,11,42,495 रुपये के पुरस्कार के साथ पुरस्कृत किया है।

यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि सितंबर 2023 में शुरू की गई इस अभिनव योजना, जिसका उद्देश्य कर अनुपालन को बढ़ावा देना और ईमानदार करदाताओं को पुरस्कृत करना है, ने उपभोक्ताओं को अपनी स्थापना के बाद से 1,27,509 बिल अपलोड करने के लिए सफलतापूर्वक प्रोत्साहित किया है। उन्होंने कहा कि 2,752 विजेताओं को 1,59,93,965 रुपये के पुरस्कार वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा, “नवंबर 2024 के महीने के लिए 15,02,010 रुपये के पुरस्कार जीतने वाले 247 विजेताओं की घोषणा की गई है।

कर चोरी को रोकने और राज्य के लिए राजस्व बढ़ाने में योजना के महत्वपूर्ण प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए, वित्त मंत्री चीमा ने कर संग्रह में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में इस योजना की प्रभावशीलता के लिए सराहना की। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस पहल ने न केवल उपभोक्ताओं को कर प्रणाली में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया है, बल्कि अनियमितताओं की पहचान करने और उन्हें दंडित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चीमा ने कहा, “कर अनुपालन और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए विसंगतियों के साथ पाए गए 749 बिलों के खिलाफ 8,21,87,862 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने राजस्व बढ़ाने और सार्वजनिक धन का कुशल उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कई प्रगतिशील उपाय लागू किए हैं। उन्होंने कहा, “यह योजना शासन के प्रति सरकार के सक्रिय दृष्टिकोण और अपने नागरिकों के कल्याण के लिए इसकी अटूट प्रतिबद्धता का एक शानदार उदाहरण है।

यहां यह उल्लेख करना उचित है कि कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, विमानन टरबाइन ईंधन और प्राकृतिक गैस सहित पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री और खरीद से संबंधित बिलों के साथ-साथ बिजनेस-टू-बिजनेस (बी 2 बी) लेनदेन को इस योजना में भाग लेने से बाहर रखा गया है।

source: http://ipr.punjab.gov.in