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Harpal Singh Cheema ने मिड-डे मील वर्कर्स के लिए मुफ्त बीमा की घोषणा की

Harpal Singh Cheema: मिड-डे मील कुक यूनियन के साथ बैठक की, चिंताओं को दूर किया

  • मंत्रिमंडल की उपसमिति ने भी वेतन बढ़ाने की सिफारिश करते हुए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है

पंजाब के वित्त, योजना और आबकारी मंत्री एडवोकेट Harpal Singh Cheema ने सोमवार को घोषणा की कि पंजाब मिड डे मील सोसाइटी ने केनरा बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत मिड-डे मील के रसोइयों और सहायकों का मुफ्त बीमा किया जाएगा। वित्त मंत्री चीमा ने खुलासा किया कि कैबिनेट उप-समिति ने केंद्र सरकार को एक अर्ध-आधिकारिक पत्र भी लिखा है, जिसमें मिड-डे मील कुक के वेतन में 600 रुपये से 2000 रुपये की वृद्धि की सिफारिश की गई है।

मिड-डे मील कुक यूनियन पंजाब (बीएमएस) के साथ अपने कार्यालय में बैठक के दौरान, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने यूनियन नेताओं को आश्वासन दिया कि केनरा बैंक में शून्य शेष खाता खोलने वाले सभी मिड-डे मील कुक और हेल्पर इस बीमा योजना के तहत कवर किए जाएंगे। इस योजना में आकस्मिक मृत्यु के मामले में 16 लाख रुपये, प्राकृतिक मृत्यु के मामले में 1 लाख रुपये और दुर्घटना में पति या पत्नी की मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपये का बीमा कवरेज शामिल है।

यूनियन नेताओं द्वारा उठाए गए वेतन के मुद्दे को संबोधित करते हुए, मंत्री चीमा ने उन्हें बताया कि केंद्र सरकार को कैबिनेट उप-समिति द्वारा सिफारिश पत्र के अलावा, उनके मामले को शिक्षा मंत्री और स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा संबंधित केंद्रीय मंत्रालय के साथ आगे बढ़ाया जाएगा।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने उल्लेख किया कि केंद्र सरकार को लिखे गए पत्र में प्रत्येक 50 छात्रों के लिए एक रसोइया प्रदान करने की भी सिफारिश की गई है। वर्तमान में, व्यवस्था प्रत्येक 1 से 25 छात्रों के लिए एक मिड-डे मील कुक, 25 से 100 छात्रों के लिए दो और बाद में प्रत्येक अतिरिक्त 100 छात्रों के लिए केवल एक रसोइया की अनुमति देती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि रसोइयों की संख्या बढ़ाने से मध्याह्न भोजन तैयार करने में आने वाली चुनौतियों का समाधान होगा।

बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने सचिव, स्कूल शिक्षा के. के. यादव से ब्लॉक स्तर पर मिड-डे कुक के लिए अतिरिक्त पद सृजित करने पर विचार करने को कहा, ताकि कर्मचारियों को छुट्टी की जरूरत होने पर वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने मिड डे मील सोसायटी के प्रबंध निदेशक वरिंदर सिंह बराड़ को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि मिड-डे मील श्रमिकों को जल्द से जल्द एप्रन, कैप और दस्ताने जैसे आवश्यक ड्रेस आइटम प्रदान किए जाएं।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार काम करने की परिस्थितियों और मिड-डे मील वर्कर्स की वित्तीय सुरक्षा में सुधार करने, उनकी भलाई सुनिश्चित करने और छात्रों को दी जाने वाली सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

बैठक में मिड-डे मील कुक यूनियन पंजाब (बीएमएस) के प्रदेश अध्यक्ष करमचंद चिंदलिया, महासचिव मुमताज बेगम और उपाध्यक्ष रिंकी नवां शहर भी उपस्थित थे।

source: ipr.punjab.gov.in

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