हरदीप सिंह मुंडियन: पंजाब रजिस्ट्रियों के लिए ऑनलाइन नियुक्तियों और दस्तावेज़ीकरण की प्रथा को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया
- लोगों को परेशानी मुक्त और पारदर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए राजस्व विभाग द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम: हरदीप सिंह मुंडियन
राज्य के निवासियों को परेशानी मुक्त और पारदर्शी ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री एस. भगवंत सिंह मान की प्रतिबद्धता के बाद, राजस्व विभाग ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जिसके तहत पंजाब रजिस्ट्रियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और दस्तावेज़ीकरण को सफलतापूर्वक लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया।
वर्ष 2024 में राजस्व विभाग द्वारा बड़े सुधार किए गए, जिससे लोगों को राहत मिली। इसके अलावा 1 दिसंबर से बिना एनओसी के रजिस्ट्री अप्रूव करने के फैसले का भी लोगों को फायदा मिला है।
राजस्व एवं पुनर्वास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब देश का पहला राज्य है जिसने नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम शुरू किया है और इसे राज्य के सभी सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों में लागू किया है। इस प्रणाली के माध्यम से 39 लाख से अधिक वासिका पंजीकृत की गई हैं। पंजीकरण के लिए ऑनलाइन समय उपलब्ध है और सभी दस्तावेज ऑनलाइन जमा किए जाते हैं।
इसके अलावा संपत्तियों के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए संपत्तियों के टेंपलेट आसान भाषा में तैयार कर विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। इसके साथ ही उक्त प्रणाली में ई-स्टांप की ऑटो-लॉकिंग और ई-पंजीकरण किया गया है, जिससे ई-स्टांप और ई-रसीदों के पुन: उपयोग पर रोक लगाई गई है। इन पहलों के साथ, राज्य में ई-स्टाम्प के संग्रह में वृद्धि दर्ज की गई है।
मंत्री हरदीप सिंह मुंडियांने आगे कहा कि राजस्व विभाग के कामकाज को डिजिटल बनाकर राज्य के निवासियों की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए, मुख्यमंत्री ने निजी संपत्तियों के पंजीकरण की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की है। पोर्टल पर 184 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से लगभग 100 का निस्तारण किया गया।
मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने आगे कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों, घरों, मानव जीवन और पशुधन के नुकसान की भरपाई के लिए, राजस्व विभाग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 432.03 करोड़ रुपये और चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 59.64 करोड़ रुपये की राहत राशि जारी की।
मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाने की कवायद में राजस्व विभाग को भी प्रमुखता से शामिल किया गया है। वर्ष 2024 के दौरान, 75 नायब तहसीलदारों, 35 क्लर्क और 2 स्टेनोटाइपिस्ट की भर्ती की गई। 49 पटवारियों की भर्ती पूरी हो चुकी है, जिनमें से अभी सिर्फ नियुक्ति पत्र जारी होने बाकी हैं। इसके अलावा 1001 और पटवारियों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में जिला प्रशासनिक परिसर, उपमंडल/तहसील/उप तहसील परिसरों के नवीन निर्माण एवं मरम्मत के लिए पीएलआरएस राशि से धनराशि जारी की गई।
अपर मुख्य सचिव राजस्व अनुराग वर्मा ने पत्र जारी कर लोगों को हो रही असुविधा को दूर करने के लिए उपरजिस्ट्रार, संयुक्त उप रजिस्ट्रार, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को निर्देश दिए कि वे सुबह 9 बजे से ही अपने कार्यालयों में उपस्थित होकर संपत्तियों का सत्यापन करें।
साथ ही विवाद मुक्त नामांतरण के निपटारे में हो रही देरी को गंभीरता से लेते हुए सभी लंबित प्रकरणों को एक माह के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए गए। 31 दिसंबर 31 के बाद कोई भी मामला लंबित रहने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही म्यूटेशन में किसी भी तरह की समस्या आने पर 1100 हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया।
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