Hardeep Singh Mundian: शहरों के नियोजित विकास के दौरान पर्यावरण प्रदूषण और अनधिकृत कॉलोनियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा
-
आवास एवं शहरी विकास मंत्री ने क्रेडाई के साथ मैराथन बैठक की
मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार नागरिकों और कॉलोनाइजरों के लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए 16 अक्टूबर को पहली बार विशेष शिविर का आयोजन कर रही है, जिसमें कॉलोनाइजरों के कम से कम 50 प्रकरणों में प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। यह बात आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियन ने आज चंडीगढ़ के पंजाब भवन में क्रेडाई (कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया) के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान कही।
मुंडियन ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर कॉलोनाइजरों और नागरिकों के कार्यों के संबंध में जीरो पेंडेंसी सुनिश्चित की जा रही है ताकि सुचारू और समय पर सेवाएं प्रदान की जा सकें। उन्होंने कहा कि 16 अक्टूबर को पहले शिविर के बाद, नवंबर के अंत में एक दूसरा ऐसा शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें अधिक से अधिक लंबित मामलों को निपटाने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे।
आवास एवं शहरी विकास मंत्री ने आगे कहा कि यदि विभाग का कोई अधिकारी कॉलोनाइजरों के मामलों से संबंधित रिश्वत की मांग करता है, तो शिकायत तुरंत विभाग के ईमेल transparency.hud@gmail.com पर भेजी जाए जो सीधे उन्हें और सचिव को संबोधित की जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जब भी नागरिक या कॉलोनाइजर किसी भी कार्यालय में काम के लिए आते हैं, तो उनकी समस्याओं को सुना जाना चाहिए और प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाना चाहिए।
शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियन ने कहा कि राज्य सरकार शहरों के नियोजित विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें रियल एस्टेट क्षेत्र का प्रमुख योगदान होने की संभावना है। इसके अलावा सरकार की ओर से अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा 18 से 29 अक्टूबर तक सरकार सरकारी संपत्तियों की दूसरी नीलामी शुरू कर रही है। उन्होंने कहा कि विकास केंद्रित कार्य करते समय किसी को भी पर्यावरण के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा।
सचिव राहुल तिवारी ने बताया कि लम्बित मामलों के निस्तारण के लिए हर महीने शिविर लगाए जाएंगे। अब तक विभाग के अधिकारियों की मेहनत के कारण विभाग में विभिन्न प्रकार के 1000 लंबित मामलों को घटाकर 100 कर दिया गया है और भविष्य में इसे पूरी तरह से खत्म करने का उद्देश्य है।
इस अवसर पर क्रेडाई के अधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री का स्वागत किया और अधिकारियों के साथ उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे इस तरह के पहले शिविर की सराहना करते हुए कहा कि यह एक नया कदम है। कैबिनेट मंत्री एस. मुंडियन ने कहा कि कॉलोनाइजरों की मांगों और फीडबैक का पता लगाने के लिए इस तरह की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएंगी।
बैठक में मुख्य प्रशासक (सीए) गमाडा मोनीश कुमार, सीए पुडा और निदेशक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग नीरू कत्याल गुप्ता और एसीए पुडा इनायत भी उपस्थित थे।
source: http://ipr.punjab.gov.in