Harbhajan Singh ETO: नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बिजली मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लिया

Harbhajan Singh ETO ने उत्तरी राज्यों में पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए बायोमास बिजली परियोजनाओं के लिए सब्सिडी की मांग की

पंजाब के बिजली और लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने मांग की है कि केंद्र सरकार को बायोमास बिजली परियोजनाओं के लिए सब्सिडी प्रदान करनी चाहिए जो उत्तरी राज्यों में पराली जलाने से निपटने में मदद करेंगे।

केन्द्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में दिल्ली में आयोजित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बिजली मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान अपने विचार व्यक्त करते हुए पंजाब के कैबिनेट मंत्री ने बायोमास ऊर्जा संयंत्रों को प्रति मेगावाट (एमडब्ल्यू) की दर से पांच करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान करने पर जोर दिया ताकि पंजाब जैसे राज्यों को पराली जलाने से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण की समस्या का समाधान करने में मदद मिल सके।

उन्होंने आगे कहा कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय प्रतिदिन 4.8 टन संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) का उत्पादन करने वाले संयंत्रों के लिए 4000 करोड़ रुपये प्रदान करता है। धान की पराली के लगभग बराबर उपयोग के साथ, एक बायोमास संयंत्र एक मेगावाट बिजली का उत्पादन कर सकता है। चूंकि पराली का उपयोग सीबीजी उत्पादन की तरह बायोमास ऊर्जा में किया जाता है, इसलिए सब्सिडी या वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) के रूप में वित्तीय सहायता भी बायोमास परियोजनाओं को दी जानी चाहिए जो न केवल प्रति इकाई लागत को कम करके परियोजनाओं को राज्यों के लिए व्यवहार्य बनाएगी बल्कि बड़े पैमाने पर पराली जलाने से निपटने में भी मदद करेगी। उन्होंने कहा कि पर्याप्त सब्सिडी से प्रति इकाई लागत 7.5 रुपये से घटकर 5 रुपये हो जाएगी, जो राज्य के लिए वित्तीय रूप से व्यवहार्य है।

पंजाब के मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने एक अन्य मुद्दा उठाते हुए कहा कि पीएम कुसुम योजना के तहत केंद्र सरकार 7.5 एचपी तक की क्षमता के सौर कृषि पंपों की स्थापना के लिए 30 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करती है। लेकिन पंजाब में भूजल स्तर में गिरावट के साथ, किसानों को 15 से 20 एचपी के पंप स्थापित करने होंगे, संबंधित मंत्रालय को कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी के लिए कम से कम 15 एचपी क्षमता तक के पंपों को कवर करना चाहिए, जैसा कि ईटीओ ने मांग की है।

उन्होंने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से हिमाचल प्रदेश के रायपुर और गरियाल में बीबीएमबी की 4300 मेगावाट क्षमता की दो पंपिंग स्टोरेज परियोजनाओं के काम में तेजी लाने के लिए हस्तक्षेप करने का भी आग्रह किया। उन्होंने राज्य द्वारा भारतीय सौर ऊर्जा निगम को दिए जाने वाले मार्जिन को प्रति यूनिट 7 पैसे कम करने पर भी जोर दिया, क्योंकि यह बहुत अधिक है।

कोयला उत्पादक राज्यों से दूरी बहुत अधिक होने के कारण पंजाब को भारी मात्रा में माल ढुलाई शुल्क वहन करना पड़ता है। केंद्र को अपनी एजेंसियों के माध्यम से कोयला उत्पादक राज्यों में मेगा पावर जनरेशन प्लांट स्थापित करने चाहिए और पंजाब जैसे दूर-दराज के राज्यों को बिजली वितरित करनी चाहिए ताकि उन्हें इन अनावश्यक परिवहन लागतों से मुक्त किया जा सके। पीएसपीसीएल के सीएमडी बलदेव सिंह सरां भी सम्मेलन में उपस्थित थे।

source: http://ipr.punjab.gov.in