Gurmeet Singh Khudian ने पंजाब के किसान यूनियनों के साथ अहम बैठक की

Gurmeet Singh Khudian: कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति ढांचा, पंजाब सरकार ने किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की

पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री Gurmeet Singh Khudian ने मुख्यमंत्री एस. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की राज्य के किसानों के साथ मजबूती से खड़े रहने की वचनबद्धता को दोहराते हुए किसान यूनियन नेताओं को आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति ढांचे से किसानों के हितों को प्रभावित नहीं होने देगी।

कृषि मंत्री वीरवार को यहां पंजाब भवन में कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति फ्रेमवर्क पर मसौदा नीति पर किसान यूनियनों के नेताओं के साथ गहन विचार-विमर्श कर रहे थे।

कृषि मंत्री ने कहा, “राज्य सरकार चिंतित है क्योंकि इस नीति के राज्य और उसके किसानों के लिए गंभीर निहितार्थ हो सकते हैं, इसलिए हम भारत सरकार द्वारा साझा की गई मसौदा नीति के प्रत्येक पहलू पर विश्लेषण और परामर्श करना चाहते हैं,” कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से भी जल्द ही इसका गहन विश्लेषण करने के लिए परामर्श किया जाएगा ताकि एक भी बिंदु पर विचार न किया जाए।

गुरमीत सिंह खुडियान, अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि एवं किसान कल्याण अनुराग वर्मा, पंजाब राज्य किसान और खेत मजदूर आयोग के चेयरमैन डॉ. सुखपाल सिंह, पंजाब मंडी बोर्ड के सचिव रामवीर ने किसानों से अपील की कि वे इस संबंध में अपने सुझाव और टिप्पणियां कृषि विभाग को भेजें।

किसान यूनियनों के नेताओं जोगिंदर सिंह उग्राहन, बलबीर सिंह राजेवाल, डॉ दर्शन पाल, रुल्दू सिंह मनसा, डॉ सतनाम सिंह अजनाला और अन्य नेताओं ने नीति की आड़ में संभावित निजीकरण, एकाधिकार प्रथाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह तीन कृषि कानूनों के विवादास्पद प्रावधानों को फिर से लागू करने का प्रयास हो सकता है, जिन्हें केंद्र सरकार ने किसानों के विरोध के बाद निरस्त कर दिया था। उन्होंने राज्य सरकार से केंद्र को जवाब भेजने से पहले आगे की जांच करने का भी आग्रह किया ताकि पंजाब और उसके किसानों के हितों को पूरी तरह से सुरक्षित किया जा सके।

इस उच्चस्तरीय मीटिंग में विशेष सचिव कृषि हरबीर सिंह, डायरेक्टर एग्रीकल्चर जसवंत सिंह, पीएयू लुधियाना के डायरेक्टर ऑफ रिसर्च डॉ. अजमेर सिंह धट्ट और पंजाब मंडी बोर्ड और कृषि विभाग के सीनियर अधिकारी भी उपस्थित थे।

source: http://ipr.punjab.gov.in