डॉ. बलजीत कौर: अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए ₹9.92 करोड़ जारी

डॉ. बलजीत कौर: पंजाब सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 1503 संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी

• छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने के लिए अभिभावकों से आय प्रमाण पत्र जमा करने का आग्रह
• मुख्यमंत्री एस. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों के उज्ज्वल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों के कल्याण के लिए पूरी लगन से काम कर रही है। इस प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए, पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित कक्षा 10 + 1 और 10 + 2 के छात्रों के लिए राज्य के 1503 संस्थानों को 9.92 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि 1503 संस्थानों के लिए 9.92 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि आवंटित 92.00 करोड़ रुपये में से 59.34 करोड़ रुपये पहले ही 256 संस्थानों को जारी किए जा चुके हैं और अन्य संस्थानों को शेष भुगतान को मंजूरी देने के प्रयास तेज किए जा रहे हैं।

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत शैक्षणिक वर्ष 2017-18 से 2019-20 के लिए फीस भुगतान (40 प्रतिशत) के लिए 92.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिससे सरकारी संस्थानों के छात्रों और राज्य के बाहर के संस्थानों में पढ़ने वाले पंजाब के छात्रों को लाभ हुआ है।

मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने अभिभावकों से अपील की कि वे आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ताकि छात्र इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें।

उन्होंने कहा कि शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए, पंजाब सरकार ने छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 245.00 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं।

डॉ. बलजीत कौर ने दोहराया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार न केवल समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रयास कर रही है, बल्कि अनुसूचित जाति के छात्रों के उज्ज्वल भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि हितग्राहियों के बैंक खातों में सीधे आर्थिक सहायता राशि अंतरित की जाती है।

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