Dhami Sarkar: राज्य सरकार उत्तराखंड में परिवार पहचान पत्र योजना को सफल बनाने के लिए जल्द ही एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने जा रही है। इस उद्देश्य के लिए आवश्यक संस्था पहले ही चुनी गई है।
देहरादून: सरकार को अन्य योजनाओं, रोजगार के अवसरों, उद्यमिता, जनगणना, निर्वाचन प्रक्रिया, और शहरी और ग्रामीण घरों की नवीनतम जानकारी मिलेगी, जो परिवार पहचान पत्र कार्यक्रम से एकत्रित की जाएगी।
योजना परिवार पहचान पत्र के लिए एक अनुभवी संस्था नियुक्त की गई है, जो विभिन्न विभागों से लाभार्थियों के आंकड़ों का विश्लेषण और निगरानी करेगी। सरकार का मानना है कि इस कार्यक्रम से एकत्रित डेटा अन्य योजनाओं, रोजगार, उद्यम, जनगणना, निर्वाचन और शहरी-ग्रामीण घरों की नवीनतम जानकारी देगा। विभिन्न विभागों से जुड़ी वर्तमान और भविष्य की योजनाओं को लागू करने में इससे सरकार को मदद मिलेगी।
स्थायी निवासियों और राज्य में अक्सर आते-जाते परिवारों के लिए पहला परिवार पहचान पत्र इस कार्यक्रम के तहत उपलब्ध होगा। प्रत्येक परिवार को यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, जिससे वे नियमित रूप से वेबसाइट पर अपनी जानकारी अपडेट कर सकें। सरकार परिवार पहचान पत्र बनाने के बाद प्रत्येक परिवार को पता चलेगा कि वे किस तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। इससे योजनाओं में नकल कम होगी और डुप्लीकेसी कम होगी।
1। सरकार को राज्य में बेरोजगारों की संख्या की जानकारी मिलेगी।
2। उपलब्ध आंकड़ों के कारण सर्वे नहीं करना होगा।
3। परिवारों के प्रमाणित आंकड़े जनगणना, निर्वाचन, सहकारिता, कृषि और उद्योग में उपयोगी होंगे।
4। नागरिकों को वेबसाइट पर पता चलेगा कि वे किन-किन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं और पात्र हैं।
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