Delhi News: दिल्ली सरकार ने कैग रिपोर्ट को विधानसभा में पेश नहीं किया तो आज बीजेपी विधायक मुख्यमंत्री आतिशी के घर के बाहर धरना देंगे
दिल्ली सरकार ने कैग रिपोर्ट को विधानसभा में पेश नहीं किया तो आज बीजेपी विधायक मुख्यमंत्री आतिशी के घर के बाहर धरना देंगे। कैग की बारह रिपोर्ट विधानसभा में पेश की जानी चाहिए। बीजेपी का दावा है कि सरकार ये रिपोर्ट्स नहीं दे रही है। इसके खिलाफ बीजेपी विधायक AB-17 के बाहर सीएम आतिशी के घर पर धरना देंगे। धरने में बीजेपी विधायक दिल्ली सरकार से कैग की बारह लंबित रिपोर्ट्स को प्रस्तुत करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करेंगे।
बीजेपी ने विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया
नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखकर कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इन रिपोर्ट्स को प्रस्तुत करे। विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि 17 अक्टूबर 2024 को सरकार के प्रधान लेखा कार्यालय ने मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र भेजकर बताया कि दिल्ली सरकार को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की लेखापरीक्षा रिपोर्ट्स को दिल्ली विधानसभा में प्रस्तुत करना अनिवार्य है. संविधान के अनुच्छेद 151, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 411 और लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमन, 2007 के विनियमन 210।
पिछले विधानसभा सत्र में स्पीकर ने नहीं दी अनुमति
नियमों और कानूनों के अनुसार, दिल्ली सरकार को कैग कार्यालय द्वारा भेजी गई बारह रिपोर्टों को विधानसभा के पटल पर रखने के लिए उपराज्यपाल को एक प्रस्ताव भेजना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ऐसा कोई प्रस्ताव उपराज्यपाल कार्यालय में नहीं भेजा है। पिछले सत्र में बीजेपी विधायकों ने इन रिपोर्ट्स को विधानसभा में पेश करने की कोशिश की, लेकिन स्पीकर ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इसके अलावा, कैग ने कई बार विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और वित्त विभाग को रिमाइंडर्स भेजे, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया।
बीजेपी विधायकों का कहना है कि कैग की बारह रिपोर्ट्स वित्तीय और प्रशासनिक परिस्थितियों का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं और संवैधानिक नियमों के अनुसार विधानसभा में प्रस्तुत की जानी चाहिए। दिल्ली सरकार अपने वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए जानबूझकर सदन में इन्हें नहीं पेश कर रही है।
बीजेपी ने मुख्यमंत्री आवास पर धरना देने का निर्णय लिया है, जिसमें उसने अपना विरोध जताया है और इन रिपोर्ट्स को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं पूरी की गईं तो वे भाजपा विधायक दल के कोर्ट जाकर दिल्ली सरकार से इस बारे में आवश्यक दिशा-निर्देश की मांग करेंगे।