मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होने की घोषणा की

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी: उत्तराखंड आज से यूसीसी की नागरिक संहिता लागू करने वाले पहले राज्य बन जाएगा।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होने की घोषणा की। यह कानून लागू होने पर उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बनेगा। यूसीसी  विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप को नियंत्रित करेगा।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होगी। यह कानून लागू होने के बाद उत्तराखंड भारत का पहला राज्य होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी लागू करने के लिए सभी आवश्यक प्रबन्ध कर लिए गए हैं। अधिनियम की नियमावली की मंजूरी और अधिकारियों को ट्रेनिंग दोनों इसमें शामिल हैं।

उन्‍होंने कहा कि यूसीसी समाज को एकरूप बनाएगा और सभी नागरिकों को समान अधिकार और दायित्व देगा। जाति, धर्म, लिंग और अन्य आधारों पर भेदभाव करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों को समान बनाने की कोशिश की गई है।

बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनावों में उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने का एक बड़ा वादा किया था। यूसीसी प्रस्ताव को मार्च में सीएम धामी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में मंजूरी दी गई, जिसमें उसका मसौदा बनाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था।

27 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी. चार भागों में तैयार रिपोर्ट, लगभग दो वर्ष में कई पक्षों से बातचीत के आधार पर, दो फरवरी 2024 को राज्य सरकार को सौंप दी गई। रिपोर्ट के अनुसार, यूसीसी विधेयक 7 फरवरी 2024 को विधानसभा के विशेष सत्र में पास हुआ और 12 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने भी उसे मंजूरी दी।

शादी, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन संबंधों को नियंत्रित करेगा

उत्तराखंड यूसीसी विवाह, तलाक, लिव-इन रिलेशनशिप, उत्तराधिकार और अन्य संबंधों को नियंत्रित करेगा। यूएससीआई ने बहुविवाह और हलाला को प्रतिबंधित किया है, और सभी धर्मों में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान शादी की उम्र, तलाक के आधार और प्रक्रियाएं निर्धारित की गईं हैं। उत्तराखंड के यूसीसी कानून को एक मॉडल की तरह अपनाने की इच्छा असम सहित देश के कई राज्यों ने व्यक्त की है।

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