मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रेवाड़ी में कर-भवन तथा सभी जी.एस.टी. कार्यालयों में सुविधा केंद्रों का किया शुभारंभ
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने सुशासन दिवस पर व्यापारियों और कर-दाताओं की सुविधा के लिए बुधवार को जिला रेवाड़ी में कर-भवन तथा सभी 27 जी.एस.टी. कार्यालयों में सुविधा केंद्रों का शुभारंभ किया। रेवाड़ी में कर-भवन के निर्माण पर 29 करोड़ रुपये की लागत आई है और यह 4 हजार 571 वर्ग मीटर क्षेत्र में बना है। उन्होंने कहा कि इन जीएसटी सुविधा केंद्रों में व्यापारियों को एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं मिलेंगी। यह केन्द्र व्यापारियों और उद्यमियों के लिए रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइल, टैक्स भुगतान और जी. एस.टी. कानून से संबंधित परामर्श जैसे कई महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान करेगा। यही नहीं, यहां व्यापारियों को ई-वे बिल और अन्य ऑनलाइन प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इन केंद्रों में डिजिटल तकनीक का उपयोग करके कार्य प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है, जिससे व्यापारियों के समय और संसाधनों की बचत होगी।
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह जीएसटी सुविधा केंद्र प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की एक राष्ट्र-एक कर की सोच को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। जी.एस.टी. सुविधा केंद्र ‘विकसित हरियाणा विकसित भारत’ के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि जी.एस.टी. आजादी के बाद सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर सुधार है। इससे देश के बाजार में बदलाव आया है। इससे कई अप्रत्यक्ष टैक्स खत्म हो गये हैं। जी.एस.टी. से व्यापार और उद्योग क्षेत्र को कई फायदे हुए हैं।
श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा प्रदेश टैक्स सुधारों को लागू करने में सदैव अग्रणी रहा है। आज जी.एस.टी. संग्रह में हरियाणा सबसे अधिक वृद्धि करने वाले राज्यों में से एक है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल जी. एस.टी. संग्रह में हरियाणा 5वें स्थान पर तथा प्रति व्यक्ति जी.एस.टी. संग्रह में प्रमुख राज्यों में पहले स्थान पर है। प्रदेश सरकार ने गुरुग्राम में स्टार्टअप की मदद के लिए जी.एस.टी. सुविधा सेल का शुभारंभ किया है। इसमें स्टार्ट-अप को पंजीकरण से लेकर रिटर्न दाखिल करने तक एंड-टू-एंड मदद मिलती है। इसी प्रकार वाणिज्य भवन, पंचकूला में एम.एस.एम.ई. जी.एस.टी. सुविधा सेल का शुभारंभ किया गया है। इससे छोटे उद्यमियों को आसानी से जी.एस.टी. अनुपालन करने में मदद मिल रही है। इसके अलावा, सरकार ने व्यापार संघों, टैक्स बार संघों, चार्टर्ड अकाउंटेंट संघों और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ हर महीने के दूसरे शुक्रवार को रेंज और जिला स्तर पर बैठकें आयोजित करने का निर्णय लिया है। इससे आपसी विश्वास, समन्वय और सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कारोबारियों के लिए प्रदेश सरकार की अनुकूल नीतियों से हरियाणा व्यापार और कारोबार करने तथा उद्योग स्थापित करने के लिए एक पसंदीदा स्थल बन गया है। प्रदेश में व्यापारियों के लिए ईमानदारी से अपना कारोबार करने के लिए सुरक्षित एवं अनुकूल माहौल है। इसके अलावा, प्रदेश सरकार ने व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया है। व्यापारियों के लिए ई-रिफंड की ऑनलाइन सुविधा शुरू की गई है। कराधान के क्षेत्र में ई-पंजीकरण, टैक्स की ई-अदायगी एवं रिटर्न की ई-फाइलिंग, ई-निविदा और सी-फार्म जारी करने की ऑनलाइन सुविधा शुरू की गई है।
उन्होंने कहा कि संशोधित मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना के तहत आग और सेंधमारी के मामले में पात्र करदाताओं को माल या फर्नीचर व फिक्स्चर या दोनों के नुकसान के लिए 5 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक का बीमा कवर दिया जाता है। व्यापारियों की सुविधा हेतु माल के अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए ई-वे बिल योजना चलाई गई है। लघु व मध्यम व्यापारियों के कल्याण के लिए उन्हें एम.एस.एम.ई. विभाग के अंतर्गत लाया गया है।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 15 जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए हैं। 7 अन्य जिलों में शिलान्यास हो चुका है या काम चल रहा है। आने वाले समय में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा। इतना ही नहीं, हरियाणा की मेडिकल यूनिवर्सिटी पूर्ण रूप से तैयार है, जल्द ही इसका उद्घाटन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने हर 20 किलोमीटर पर कॉलेज स्थापित किया है, ताकि लड़कियों को उच्चतर शिक्षा के लिए दूर न जाना पड़े। उन्होंने कहा कि विकसित भारत बनाने में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिला करके प्रदेश सरकार हरियाणा को भी गति से आगे बढ़ाने का काम करेगी।
केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश के करदाताओं व व्यापारियों को एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की सुविधाएं देने के लिए प्रदेशभर में जीएसटी सुविधा केंद्रों का लोकार्पण किया गया है। रेवाड़ी में लगभग 29 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस भवन में टैक्स से संबंधित सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक देश-एक टैक्स योजना के तहत जीएसटी की शुरुआत करके देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है। इससे पहले दुकानदारों, व्यापारियों व उद्योगपतियों को अलग-अलग प्रकार के टैक्स भरने पड़ते थे, लेकिन जीएसटी के लागू होने से करदाताओं को कर चुकाने में आसानी हुई है। वर्तमान में हरियाणा का गुरुग्राम जिला सबसे अधिक टैक्स राजस्व देता है। इसके बाद प्रदेशभर में रेवाड़ी जिला दूसरे नंबर पर रहकर विकास के मामले में निरंतर आगे बढ़ रहा है। गुरुग्राम के बाद रेवाड़ी जिला उद्योगपतियों के लिए पहली पसंद बन गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में डेढ़ लाख करोड़ रुपए से भी अधिक जीएसटी देश के कोष में आ रही है जिसके माध्यम से देश के विकास को निरंतर गति मिल रही है।
रेवाड़ी के विधायक श्री लक्ष्मण सिंह यादव ने कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि जीएसटी सुविधा केंद्र के निर्माण से रेवाड़ी जिला के उद्योगपतियो व करदाताओं को एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। विधायक ने रेवाड़ी में लगभग 29 करोड़ रुपये की लागत से बनाए गए जीएसटी भवन के उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया।
कार्यक्रम में आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रधान सचिव श्री देवेंद्र सिंह कल्याण ने बताया कि जीएसटी सुविधा केंद्रों में कंप्यूटर सिस्टम, इंटरनेट कनेक्टिविटी, जीएसटी, लिटरेचर लाइब्रेरी होगी। इसमें छोटे करदाताओं की समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा क्षेत्र और जनसंख्या दोनों के मामले में छोटे राज्यों में शामिल है, लेकिन जीएसटी कलेक्शन में ये देश के अग्रणी पांच राज्यों में है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के लिए एकत्र किए जाने वाले राजस्व संग्रह के लक्ष्य को विभाग न केवल हासिल करेगा बल्कि उस लक्ष्य से भी ज्यादा राजस्व संग्रह करेगा।
इस अवसर पर हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव, विधायक डॉ. कृष्ण कुमार, श्री अनिल कुमार यादव, आबकारी एवं कराधान आयुक्त श्रीमती आशिमा बराड़ सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति व अधिकारीगण उपस्थित रहे।
Source: http://prharyana.gov.in
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