मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट खर्च और विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। पीएम कुसुम, रूफटॉप सोलर, बस स्टैंड अपग्रेड, ईवी चार्जिंग नेटवर्क, दाल और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के निर्देश दिए।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को विभिन्न विभागों के बजट खर्च और अहम योजनाओं की प्रगति को लेकर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और संबंधित विभागों के मंत्रियों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता योजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू करना और विकास कार्यों में तेजी लाना है।

पीएम कुसुम और रूफटॉप सोलर पर विशेष जोर

बिजली विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने खेती के पंपों को सोलर आधारित बनाने के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना को तय समयसीमा में लागू किया जाए ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सोलर पंपों से उत्पन्न अतिरिक्त बिजली को सरकारी ग्रिड में वापस भेजा जाए, जिससे ऊर्जा का बेहतर उपयोग हो सके।

मुख्यमंत्री ने राज्य की सभी सरकारी इमारतों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के काम में तेजी लाने को कहा। बस स्टैंड, हैफेड गोदाम और अन्य सरकारी इन्फ्रास्ट्रक्चर पर भी रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 5,000 सरकारी इमारतों का सर्वे पूरा हो चुका है और कई जगहों पर काम जारी है। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के उपायुक्तों को इस योजना की निगरानी तेज करने के निर्देश दिए।

बस स्टैंड अपग्रेड और ईवी चार्जिंग नेटवर्क

परिवहन विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने खराब हालत वाले बस स्टैंड की पहचान कर उनके उन्नयन और रखरखाव के निर्देश दिए। कनीना, बरवाला, टोहाना और निगधू में बस स्टैंड के कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं, जबकि बादली, नीलोखेड़ी, बहल समेत अन्य स्थानों पर काम जारी है। उन्होंने राज्यभर में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने और पर्यावरण के अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया।

MSME, उद्योग और महिला उद्यमिता को बढ़ावा

उद्योग विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने एमएसएमई के तहत छोटे उद्योगों को अधिक प्रोत्साहन देने की बात कही। उन्होंने ऐसी नीतियां बनाने पर बल दिया, जो खासतौर पर महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को उद्यमिता के लिए प्रेरित करें, ताकि समावेशी आर्थिक विकास को गति मिल सके।

पर्यावरण संरक्षण और अरावली क्षेत्र पर फोकस

पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने खैर के पेड़ों की अवैध कटाई के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने जंगलों की कटाई रोकने, हरित क्षेत्र बढ़ाने और राज्यभर में पेड़ों की सही मार्किंग सुनिश्चित करने पर जोर दिया। साथ ही अरावली क्षेत्र के संरक्षण की आवश्यकता भी रेखांकित की।

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कृषि, दालें और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान हरियाणा की आर्थिक रीढ़ हैं और उनकी आय बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिक से अधिक ‘हर हित स्टोर’ खोलने और उन्हें स्वयं सहायता समूहों को सौंपने के निर्देश दिए, ताकि महिलाओं और कमजोर वर्गों को रोजगार के अवसर मिल सकें।

मुख्यमंत्री ने राज्य में दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने और इसके लिए विशेष नीति बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन के अनुरूप दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने पर जोर दिया। साथ ही ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सहयोग और प्रोत्साहन देने हेतु विशेष योजनाएं बनाने के भी निर्देश दिए।

विदेश सहयोग और स्किल डेवलपमेंट

विदेश सहयोग विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने एनआरआई समुदाय के साथ मजबूत संपर्क बनाने और जरूरतमंदों की मदद करने के निर्देश दिए। उन्होंने विदेश में पढ़ाई या काम करने के इच्छुक छात्रों के लिए विदेशी भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने पर भी जोर दिया।

बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता और अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. साकेत कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।