CM Dhami कैबिनेट ने देहरादून सचिवालय में 30 महत्वपूर्ण निर्णय लिए

CM Dhami ने सचिवालय में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। बहुत से महत्वपूर्ण विषयों और विभागों के बारे में बैठक में 30 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जानें।

23 अक्टूबर 2024 को, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक सचिवालय में हुई। चिकित्सा, लोक कल्याण, आर्थिक विकास और ग्रामीण क्षेत्र पर 30 महत्वपूर्ण निर्णय बैठक में लिए गए।

1. हरिद्वार के सिडकुल में हैलीपोर्ट बनाने के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को किया अधिकृत.

2. उत्तराखण्ड सोसायटी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टॉर्टअप एंड एंटरप्रन्योरशिप (UK Space) ने 17 पदों को मंजूरी दी।

3. 2004 में उच्चत्तर न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन, भर्ती के लिए पाठ्यक्रम हाईकोर्ट द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा मंजूर किया जाएगा।

4. विधानसभा ने उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग की वित्तीय वर्ष 2022–23 की वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी दी।

5. उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के केंद्रीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा -181 में सूचीबद्ध विनियमों को अधिनियम की धारा 182 में विधानसभा पटल पर प्रस्तुत करने का अनुमोदन।

6. पशु सेवा केंद्र चौड़ा मेहता, पाटी, चम्पावत को पशु चिकित्सालय में उच्चीकृत करने और चार पदों को बनाने का फैसला किया गया।

7. उत्तराखण्ड उत्तर प्रदेश नगर पालिका ने अकेंद्रीयित सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली 1994 की संशोधन विनियमावली 2024 को मंजूरी दी. इस विनियमावली में 2007 से, नगर निकायों में पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दस साल से कम अवधि के बावजूद पेंशन का लाभ मिलेगा।

8. 2024 में उत्तराखण्ड नगर निकाय एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी गई, जो पूर्व की समयावधि को छह की जगह नौ वर्ष किया गया.

9. उत्तराखण्ड चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने टैक्नीशियन संवर्ग सेवा संशोधन नियमावली, 2024 को मंजूरी दी. अब पैरामैडिकल काउंसिल में पंजीकृत संस्थानों से ओटी में डिग्री या डिप्लोमा, या सीएसएसडी में डिग्री या डिप्लोमा मिलेगा।

10. खाद्य संरक्षा औषधि प्रशासन विभाग में उप औषधि नियंत्रक पद की मंजूरी का फैसला।

11. उत्तराखण्ड राज्य सीड्स और ऑगेर्निक प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन एजेंसी में संयुक्त निदेशक पद की स्वीकृति

12. 2006 में उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली में संशोधन, अब सालाना पांच लाख रुपए तक जीपीएफ में जमा करने की अनुमति दी जाती है।

13. निदेशालय लेखा परीक्षा (ऑडिट) ने अधीनस्थ लेखा परीक्षा सेवा संवर्ग संविलियन (संशोधन) नियमावली, 2024 को मंजूरी दी।

14. सरकार ने मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना को 2027 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है ताकि गरीब परिवारों को अधिक धन मिल सके।

15. 1 दिसंबर 2024 से स्प्रिंग्स जल और भूजल की निकासी दोनों पर अलग-अलग दरों पर कर लगाया जाएगा।

16. कैबिनटे मीटिंग में 30 साल के लिए विकासनगर में सिविल न्यायालय के निर्माण के लिए लीज पर भूमि भी आवंटित की गई। निर्माण के लिए 358 वर्ग मीटर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी।

17. विदेश रोजगार प्रकोष्ठ, जो कौशल विकास विभाग के अधीन है और मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के तहत काम करता है, में प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं के लिए रहने और भोजन की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी।

18. अब स्नातक और डिप्लोमा वाले युवा, MLib, Bachelor in Library Science और Bachelor in Library and Information Science छात्रों को पॉलिटेक्निक संस्थानों में पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती में शामिल किया जाएगा।

19. 2007 से नगर निकायों ने पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दस साल से कम अवधि के बावजूद पेंशन का लाभ भी देना शुरू किया है।

20. राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की शीर्ष समिति के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई, जो जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन को संचालित करेगी।

21. 2027 तक अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए मुख्यमंत्री नि:शुल्क गैस रिफिल योजना जारी रहेगी।

22. वरिष्ठ व्यैक्तिक अधिकारी की सेवा नियमावली को वित्त विभाग में मंजूरी

23. आईआईएम काशीपुर ने लकड़ी की प्रजातियों की दरों का अध्ययन करने का फैसला किया

24. अब परिवहन विभाग सीधे अशोक चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र, महावीर चक्र और शौर्य चक्र प्राप्त भारतीय सैनिकों और उनके परिवारों को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा करने के लिए बजट देगा।

25. आज मलिन बस्तियों के लिए अधिक प्रस्ताव आया है। अगले तीन वर्षों तक मलिन बस्तियों की सुरक्षा के लिए सरकार ने एक अधिनियम प्रस्तुत किया है। अगले तीन वर्षों में इन बदहाल इमारतों को गिरा नहीं जा सकेगा। इस निर्णय से ऐसे लोगों को फायदा होगा जो वर्षों से इन बस्तियों में रह रहे हैं और उनके पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं।

26. जंगली जानवरों को होने वाले नुकसान से पीड़ित लोगों को आर्थिक और स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से मिलने के लिए मानव-वन्य जीव संघर्ष निधि के तहत आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। ग्राम प्रधान और वन रक्षक के प्रमाणपत्र के आधार पर पशुपालक को मुआवजा मिलेगा।

27. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शेवेनिंग छात्रवृत्ति को मंजूरी मिलने से पांच मेधावी विद्यार्थियों को ब्रिटेन में पढ़ने का अवसर मिलेगा

कैबिनेट बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 10 हजार भेड़ बकरी पालक इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस (ITBP) के जवानों को मटन देकर बॉर्डर से लगे पहाड़ी जिले चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। 1000 मुर्गा पालक और 500 फिशरमैन ITBP जवानों को ट्राउट फिश मिलेगा। इस योजना से लगभग 2000 स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और स्थानीय बाजारों को लगभग 200 करोड़ रुपये का आर्थिक लाभ मिलेगा।