मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा: राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मंशा के अनुरूप सभी के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। गत एक वर्ष में महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और उद्यमिता पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उनका कहना था कि सरकार बजट में महिला प्रतिनिधियों के सभी सुझावों को यथासंभव शामिल करेगी।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री कार्यालय में बजट पूर्व संवाद में महिलाओं और उत्कृष्ट छात्राओं को संबोधित कर रहे थे। उनका कहना था कि जब महिलाएं सशक्त होती हैं, तो परिवार भी सशक्त होता है, जिससे समाज सशक्त होता है और एक सुंदर देश बनता है। यह विचार हमारी सरकार ने शुरू से ही अपनाया है।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। बालिका के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा हासिल करने तक उन्हें सात किश्तों में एक लाख रुपये की राशि दी जा रही है, लाडो प्रोत्साहन योजना के माध्यम से। लाभार्थियों को लगभग 33 करोड़ रुपये की पहली किश्त मिल चुकी है। मार्च तक योजना का लाभ तीन लाख बालिकाओं को मिलेगा। बैंकों ने महिलाओं को मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत सस्ता ऋण दे रहे हैं। कालीबाई भील महिला संबल शिक्षा सेतु योजना से 58 हजार से अधिक बच्चों को निःशुल्क माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा मिली है। उनका कहना था कि 85 हजार महिलाओं और बालिकाओं को मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना के माध्यम से डिजिटल कौशल, रोजगार और व्यक्तित्व विकास का प्रशिक्षण दिया गया है। 1 करोड़ 22 लाख से अधिक महिलाओं और बालिकाओं को कालीबाई भील उड़ान योजना से निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन मिल रहे हैं।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार ने भी महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 1 लाख 50 हजार महिलाओं और बालिकाओं को परामर्श सेवाएं पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान केंद्रों से मिली हैं। राज्य में 40 हजार महिलाओं को 246 पुलिस सर्कल थानों में महिला सुरक्षा और सलाह केंद्रों और 37 वन स्टॉप सखी केंद्रों में परामर्श दिया गया है। 4 हजार से अधिक जोड़ों को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से साढ़े दस करोड़ रुपये मिल गए हैं। राजस्थान मरू उड़ान कार्यक्रम महिलाओं को शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, आत्मरक्षा, डिजिटल और वित्तीय साक्षरता, ड्राइविंग प्रशिक्षण और करियर काउंसलिंग प्रदान करता है।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत दस हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में एक लाख 37 हजार से अधिक पौधरोपण किए गए हैं। 40 हजार से अधिक बालिकाओं का जन्मोत्सव मनाकर इस कार्यक्रम का संदेश लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस कदम को देश भर में सर्वश्रेष्ठ अभ्यास के तौर पर उदयपुर में एक चिंतन शिविर में चुना है।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत प्रथम संतान के जन्म पर 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 6 हजार 500 रुपये कर दिया है। इस योजना में दिव्यांग गर्भवती महिला को दस हजार रुपये मिलेंगे। केंद्र सरकार इस योजना में दूसरी संतान बालिका होने पर 6 हजार रुपये देती है, जबकि राज्य में बालिका या बालक दोनों के लिए 6 हजार रुपये मिलते हैं। 3 लाख 32 हजार लाभार्थियों को योजना का भुगतान किया गया है।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य में 62 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों में 45 लाख बच्चों, गर्भवती, धात्री महिलाओं और किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार, टीकाकरण और शाला पूर्व शिक्षा मिल रही है। राज्य मद से एक हजार नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले गए हैं, जो आंगनबाड़ी सेवाओं की पहुंच को बढ़ाते हैं। साथ ही, 2 हजार 365 आंगनबाड़ी केंद्रों को आदर्श आंगनबाड़ी बनाया जा रहा है। नई सीएसआर नीति का उद्देश्य भामाशाहों और दानदाताओं को आंगनबाड़ी सुविधाओं को बढ़ावा देना है। “मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना” का उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष के 17 लाख बच्चों को अतिरिक्त पोषण के रूप में गर्म दूध देना है। उनका कहना था कि राजस्थान राज्य सरकार की कोशिशों से महिलाओं, बच्चों और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के समग्र विकास में एक आदर्श राज्य बन जाएगा। बजट पूर्व बहस में कई संस्थानों के प्रतिनिधियों ने सुझाव दिए-
महिला सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दों पर बजट पूर्व संवाद में फिक्की फ्लो, यूनिसेफ, फोर्टी, गायत्री परिवार, युवा साथी संगठन, यूएनएफपीए, विद्या भारती, वीएसके फाउंडेशन, हिंदू जागरण मंच, मरूधरा नारी सशक्तीकरण संगठन, हेमा वेल्फेयर फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने अपने विचार व्यक्त किए।
उप मुख्यमंत्री श्रीमती दीया कुमारी, मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री अखिल अरोरा, अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता श्री कुलदीप रांका, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री शिखर अग्रवाल और शासन सचिव महिला एवं बाल विकास श्री महेन्द्र सोनी भी उपस्थित थे।
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