पंजाब के CM Bhagwant Mann ने सोमवार को राज्य के निगम शहरों को नया रूप देने के लिए दिल्ली के अपने समकक्ष के साथ बैठक की।
शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार के साथ राज्य सरकार के ज्ञान साझाकरण समझौते के तहत राज्य के सभी नगर निगमों के आयुक्त भी बैठक में शामिल हुए।
विवरण देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि बैठक का मूल उद्देश्य राज्य के नगर निगम शहरों में चल रहे विकास को गति देना है। इसी प्रकार, उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि शहर के निवासियों को दिल्ली की तर्ज पर अत्याधुनिक नागरिक सुविधाएं मिलें। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार पहले से ही इस पर उत्साह से काम कर रही है और इस नेक काम के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में आप सरकार ने शहरों के व्यापक विकास को सुनिश्चित करने के अलावा लोगों को नागरिक केंद्रित सेवाओं के वितरण में एक नया मानदंड स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार इसी तर्ज पर शहरों में बड़े पैमाने पर विकास करना चाहती है जिसके लिए दिल्ली सरकार की विशेषज्ञता का अच्छी तरह से उपयोग किया जा सकता है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह रिकॉर्ड में है कि अरविंद केजरीवाल के दूरदर्शी नेतृत्व में आप सरकार ने शहरी विकास और योजना के क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि चूंकि दिल्ली मॉडल शहरी विकास में पूरे देश के लिए एक लाइटहाउस के रूप में उभरा है, इसलिए पंजाब को इससे काफी फायदा होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि शहरों की स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट के साथ-साथ शहरों का समग्र विकास राज्य सरकार का मुख्य क्षेत्र है।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार के प्रत्येक कार्य का उद्देश्य आम आदमी की भलाई सुनिश्चित करना और उन्हें अल्ट्रा मॉडरेन नागरिक सुविधाएं प्रदान करके उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों की स्थिति की पहचान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें गड्ढे, टूटे हुए पैच, दरारें और अन्य शामिल हैं ताकि एक निश्चित समय में उचित मरम्मत सुनिश्चित की जा सके। इसी तरह, उन्होंने कहा कि शहरों की सभी सड़कों पर अंधेरे स्थानों की पहचान करने और रोशनी ठीक करने के लिए एआई का उपयोग करने का निर्णय लिया गया। भगवंत सिंह मान ने कहा कि अधिकारियों को वास्तविक समय पर अलर्ट भेजने और अधिकतम तीन घंटे में स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी प्लेटफार्मों को तैनात करने का भी निर्णय लिया गया।
source: http://ipr.punjab.gov.in
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