CM Bhagwant Mann ने केंद्रीय नागरिक आपूर्ति मंत्री के साथ भंडारण का मुद्दा उठाया
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की
बैठक में चावल मिल मालिकों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए
प्रह्लाद जोशी ने मुख्यमंत्री को जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया
राज्य सरकार अनाज की खरीद के लिए पूरी तरह से तैयार, किसानों को किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगाः सीएम का दावा
भारत सरकार ने केएमएस 2024-25 के लिए 41,339.81 करोड़ रुपये की सीसीएल जारी की
पंजाब के CM Bhagwant Mann ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार अनाज मंडियों में किसानों के एक-एक अनाज की खरीद के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य में धान की खरीद की समीक्षा करने के लिए एक बैठक के दौरान कहा कि राज्य सरकार ने मंडियों में किसानों की स्वर्ण फसल आते ही उसकी खरीद के लिए पहले ही विस्तृत व्यवस्था कर ली है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनके बैंक खातों में मौके पर ही भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवहार्य तंत्र विकसित किया गया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि बाजार में अनाज की सुचारू और परेशानी मुक्त खरीद सुनिश्चित की जा रही है ताकि किसानों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक तरफ धान की सुचारू, परेशानी मुक्त और त्वरित खरीद सुनिश्चित करने और दूसरी तरफ किसानों को उनकी उपज का समय पर भुगतान करने में सुविधा प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य के किसानों को मंडियों में अपनी उपज की बिक्री के लिए किसी भी असुविधा का सामना नहीं करना चाहिए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि किसानों के हर सोने के दाने की खरीद की जाए और उन्हें तुरंत उठाया जाए।
इस बीच, पंजाब राइस मिलर्स एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने बैठक से इतर मुख्यमंत्री से मुलाकात की। एसोसिएशन के साथ बैठक के दौरान, भगवंत सिंह मान ने उन्हें आश्वासन दिया कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ उनके मुद्दे को उठाएगी। उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग के हितों की रक्षा करना राज्य सरकार का कर्तव्य है।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री के साथ भी इस मुद्दे को टेलीफोन पर उठाया और मामले को हल करने के लिए उनके हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से एफसीआई को चावल की डिलीवरी के लिए पर्याप्त जगह बनाने का निर्देश देने के लिए कहा, ताकि राज्य में केएमएस 24-25 के धान/चावल की खरीद निर्बाध रूप से की जा सके। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के साथ वितरण स्थान की गंभीर कमी का मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एफसीआई के पास विशेष रूप से मई के बाद से जगह की गंभीर कमी है, जिससे राज्य के चावल मिल मालिकों द्वारा केएमएस 2023-24 के चावल की केंद्रीय पूल में एफसीआई को आपूर्ति बाधित हुई है। उन्होंने आगे कहा कि इससे राज्य के चावल मिल मालिकों में आगामी खरीफ सीजन 2024-25 के दौरान जगह की कमी के बारे में आशंका पैदा हो गई है।
इस बीच, केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को केएमएस 2024-25 में अक्टूबर 2024 के अंत तक धान की खरीद के लिए केवल 41,339.81 करोड़ रुपये (इकतालीस हजार तीन सौ उनतीस करोड़ रुपये) की नकद क्रेडिट सीमा की मंजूरी दी है।
source: http://ipr.punjab.gov.in
