CM Bhagwant Mann ने दिव्यांगजनों के लिए 1754 पदों के बैकलॉग को भरने के लिए विशेष अभियान शुरू करने की घोषणा की

CM Bhagwant Mann: दिव्यांगजनों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई

• अक्षमता व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत नियमों में संशोधन को मंजूरी दी

दिव्यांगजनों की भलाई यकीनी बनाने के लिए राज्य सरकार की वचनबद्धता को दोहराते हुए पंजाब के CM Bhagwant Mann ने विभिन्न विभागों में खाली पदों के बैकलॉग को भरने के लिए एक बड़ा भर्ती अभियान शुरू करने का ऐलान किया।

यहां अपने सरकारी आवास पर सामाजिक न्याय एवं बाल कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में दिव्यांगजनों के लिए रिक्त पदों की पहचान की है। उन्होंने कहा कि अब तक विभिन्न विभागों में सीधी भर्ती के 1754 पदों और पदोन्नति के 556 पदों को दिव्यांगों के बैकलॉग के रूप में चिन्हित किया गया है। भगवंत सिंह मान ने अधिकारियों से इन रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा।

मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत नियमों में संशोधन के लिए भी मंजूरी दे दी और कहा कि नियमों के इस संशोधन से दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन समाज के असली नायक हैं क्योंकि वे इतनी कठिनाइयों के बावजूद जीवन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि ऐसे सभी लोग सम्मान और गौरव के साथ अपना जीवन व्यतीत करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अत्यंत गर्व और संतोष का विषय है कि राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों के समग्र विकास के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में राज्य सरकार ने दृष्टिहीन आश्रितों के लिए निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा स्वीकृत की है और इस संबंध में शीघ्र ही अधिसूचना जारी की जा रही है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब रोडवेज और पीआरटीसी बसों में दिव्यांगजनों को किराए में 50 प्रतिशत रियायत दी गई है और 2023-24 के दौरान 7.5 लाख यात्रियों को लाभ देकर 2.19 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने राज्य पेंशन योजना के तहत 2.65 लाख विकलांग व्यक्तियों को कवर किया है और 2024-25 के दौरान लाभार्थियों को 278.17 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग बच्चों को शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए 12607 लाभार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में 3.37 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया है। भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने 144 सरकारी भवनों को दिव्यांगजनों के लिए सुलभ बनाने के लिए सिपडा योजना के तहत 23.16 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्यांगजन सम्मान और गर्व के साथ जीवन जी सकें, इसके लिए राज्य सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान 105 दिव्यांगों को रियायती ब्याज दरों पर 1.31 करोड़ रुपये के ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। इसी प्रकार, उन्होंने कहा कि विभिन्न संगठनों यानी मिल्कफेड, मार्कफैड और अन्य से बूथ प्राप्त करने के लिए 21 दिव्यांगों को सुविधा प्रदान की गई। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार समाज के इस महत्वपूर्ण तबके की भलाई के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी।