Bhajan Lal सरकार के खिलाफ आक्रामक हुआ विपक्ष, शैडो कैबिनेट के जरिये घेरेगा, जल्द होगा गठन

Bhajan Lal सरकार के खिलाफ शैडो कैबिनेट बनाने की तैयारी में जुटे हैं  विपक्ष:

Bhajan Lal सरकार द्वारा पिछली गहलोत सरकार की कई योजनाओं को बंद करने को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर जमकर हमला बोल रहा है. अब विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी के लिए शैडो कैबिनेट के गठन का ऐलान किया है. इस प्रक्रिया के दौरान विपक्षी दल सरकार और हर मंत्री के विभाग के फैसलों पर कड़ी नजर रखेंगे. इस उद्देश्य से विभाग को जल्द ही नए और ऊर्जावान विधायकों और अनुभवी विधायकों में विभाजित किया जाएगा।

विपक्ष के नेता टीकाराम जोली शैडो कैबिनेट बनाने की तैयारी में जुटे हैं. पिछली गहलोत सरकार के कई कार्यक्रमों को खत्म करने से आहत विपक्ष अब सरकार के खिलाफ सड़कों और प्रतिनिधि सभा में लड़ाई छेड़ेगा. विपक्ष के नेता टीकाराम जोली ने कहा कि सरकार के हर फैसले पर विपक्ष की पैनी नजर रहेगी. यदि सरकार जनहित के विपरीत कोई कदम उठाती है तो उसका हर स्तर पर विरोध किया जाएगा।

शैडो कैबिनेट बनाने को क्यों मजबूर हैं विपक्षी दल

विपक्ष ने दावा किया कि Bhajan Lal सरकार ने गहलोत सरकार की कई योजनाओं को डिब्बे में बंद कर दिया है. ये तलवार कई लोगों पर लटकी है. इनमें नव निर्मित जिले, अंग्रेजी माध्यम महात्मा गांधी स्कूल, नए खुले कॉलेज, आवास किराये के मुद्दे, चिरंजीवी योजना, अन्नपूर्णा किट और स्मार्टफोन योजना आदि जैसी कई योजनाएं हैं जो Bhajan Lal सरकार के साथ लोकप्रिय नहीं हैं। विपक्षी भजनलाल सरकार बनते ही युवा मित्र और महात्मा गांधी के प्रेरणास्रोत राजीव गांधी की सेवाएं समाप्त करने के फैसले से राजीव गांधी नाराज हो गये. ऐसे में वह सरकार के हर फैसले की बारीकी से जांच के लिए शैडो कैबिनेट बनाकर सरकार पर दबाव बनाए रखना चाहते हैं.

भजनलाल सरकार बताती है इसे बेकार प्रथा 

Bhajan Lal सरकार ने विपक्षी शैडो कैबिनेट के फैसले को निरर्थक कदम बताया. सरकार के मंत्री जोगाराम पटेल और झाबर सिंह खर्रा ने साफ किया कि विपक्ष गहलोत सरकार के अपराधों पर पर्दा डालने के लिए दबाव की राजनीति का सहारा लेना चाहता है.भजनलाल सरकार पिछले पांच बरसों में हुई अनियमितताओं और गड़बड़ियों का कच्चा चिट्ठा जनता के सामने लाकर ही रहेगी.

शैडो कैबिनेट एक सफल राजनीतिक प्रयोग है

ब्रिटेन में शैडो कैबिनेट एक सफल राजनीतिक प्रयोग है, जो न केवल विपक्षी दलों को सत्तारूढ़ दल पर लगाम लगाने की अनुमति देता है, बल्कि सरकार की मनमानी पर भी काफी हद तक अंकुश लगाता है। भारत में कई राज्यों ने छाया मंत्रिमंडलों का गठन किया है, लेकिन वे सत्तारूढ़ दल के खिलाफ सख्त रुख अपनाने में असमर्थ हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या विपक्षी दलों की यह कोशिश सफल होगी या फिर इसका हश्र अब तक बनी शैडो कैबिनेट जैसा ही होगा.