पीएम सूर्य घर योजना को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार ने 2027 तक 2.22 लाख घरों में रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य तय किया है। नई सोलर एनर्जी प्रमोशन स्कीम के तहत उपभोक्ताओं को ब्याज मुक्त वित्तीय सहायता मिलेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की पहल के तहत शुरू की गई पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना को हरियाणा में और गति देने की तैयारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने 31 मार्च 2027 तक 2.22 लाख घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य तय किया है।
इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए हरियाणा सरकार ने एक नई योजना “सोलर एनर्जी प्रमोशन स्कीम” को मंजूरी दी है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (UHBVN) के प्रवक्ता के अनुसार, इस स्कीम के तहत आम उपभोक्ताओं को अपने घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए आकर्षक और आसान वित्तीय सहायता दी जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सौर ऊर्जा को अपनाएं।
इस योजना को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में वे उपभोक्ता शामिल हैं, जिन्होंने 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2025 तक अपने बिजली बिल समय पर या उससे पहले जमा किए हैं। दूसरी श्रेणी में राज्य सरकार के विभागों, बोर्डों, निगमों और HKRN से जुड़े कर्मचारी शामिल होंगे, जिन पर कोई बकाया बिजली बिल नहीं है और जिनके लिए HRMS/HKRN आईडी देना अनिवार्य होगा।
इन दोनों श्रेणियों के उपभोक्ताओं को ₹19,500 प्रति किलोवाट पीक (kWp) की दर से, अधिकतम ₹97,500 (5 kWp तक) की ब्याज मुक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह राशि बिजली बिलों के जरिए 24 मासिक या 12 द्विमासिक किस्तों में बिना किसी ब्याज के वसूली जाएगी।
तीसरी श्रेणी अंत्योदय परिवारों के लिए है, जिनके लिए राज्य वित्तीय सहायता (SFA) को और सरल व आकर्षक बनाया गया है। जिन परिवारों की वार्षिक आय ₹1.80 लाख तक है, वे 2 kWp तक का रूफटॉप सोलर सिस्टम लगा सकते हैं और उन्हें ₹25,000 प्रति kW या वास्तविक लागत का 40 प्रतिशत (जो कम हो) की सहायता मिलेगी।
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वहीं, जिन अंत्योदय परिवारों की वार्षिक आय ₹1.80 लाख से ₹3 लाख के बीच है, वे भी 2 kWp तक का सिस्टम लगा सकते हैं। उन्हें ₹10,000 प्रति kW की राज्य सहायता के साथ-साथ ₹9,500 प्रति kWp की अतिरिक्त मदद मिलेगी, जिसे बिजली बिलों के जरिए आसान किस्तों में चुकाया जाएगा।
UHBVN के प्रबंध निदेशक मणि राम शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि योजना के नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि पात्र उपभोक्ताओं को समय पर लाभ मिल सके और राज्य में सौर ऊर्जा को तेजी से अपनाया जा सके।
सरकार का मानना है कि इस पहल से न सिर्फ बिजली बिलों में राहत मिलेगी, बल्कि हरियाणा को हरित ऊर्जा की दिशा में भी एक बड़ा कदम आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।