जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर हरियाणा सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हाउस लिस्टिंग और आवास जनगणना के लिए विस्तृत अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के माध्यम से राज्यभर में होने वाली जनगणना प्रक्रिया के पहले चरण की रूपरेखा स्पष्ट की गई है, जिसमें आवासीय ढांचों, परिवारों की संरचना और मूलभूत सुविधाओं से जुड़ा व्यापक डेटा एकत्र किया जाएगा।
फाइनेंशियल कमिश्नर, रेवेन्यू और आपदा प्रबंधन विभाग तथा जनगणना 2027 के लिए राज्य नोडल अधिकारी डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि जनगणना दो चरणों में आयोजित की जाएगी। पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और आवास जनगणना की जाएगी, जबकि दूसरे चरण में वास्तविक जनसंख्या गणना होगी। उन्होंने कहा कि पहले चरण के तहत आवासीय ढांचे, परिवार की संरचना, मूलभूत सुविधाएं, डिजिटल कनेक्टिविटी और संपत्ति से संबंधित जानकारी निर्धारित शेड्यूल के अनुसार एकत्र की जाएगी।
डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि इस बार डेटा संग्रह की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, तेज और सटीक बनाने के लिए मोबाइल ऐप और पोर्टल आधारित व्यवस्था विकसित की गई है। इससे फील्ड में काम कर रहे कर्मचारियों को डेटा दर्ज करने में सुविधा होगी और रियल टाइम मॉनिटरिंग भी संभव हो सकेगी। उन्होंने कहा कि यह डिजिटल व्यवस्था न केवल समय की बचत करेगी बल्कि त्रुटियों की संभावना को भी कम करेगी।
सरकार का उद्देश्य इस प्रक्रिया के माध्यम से राज्य में उपलब्ध आवासीय संसाधनों, बुनियादी सुविधाओं और डिजिटल पहुंच की वास्तविक स्थिति का सटीक आकलन करना है। इससे भविष्य की विकास योजनाओं, शहरी और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विस्तार, तथा जनकल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने में मदद मिलेगी।
अधिसूचना के अनुसार, हाउस लिस्टिंग के दौरान यह भी दर्ज किया जाएगा कि किसी क्षेत्र में पेयजल, बिजली, शौचालय, इंटरनेट कनेक्टिविटी और अन्य आवश्यक सुविधाओं की स्थिति क्या है। इसके साथ ही संपत्ति से जुड़े विवरण भी संकलित किए जाएंगे, जिससे सरकार को राज्य की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को समझने में मदद मिलेगी।
डॉ. मिश्रा ने कहा कि यह प्रक्रिया आगामी जनसंख्या गणना के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेगी और राज्यभर में डेटा संग्रहण को सुव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रशिक्षण, तकनीकी तैयारी और फील्ड स्तर पर समन्वय को समय रहते पूरा किया जाए ताकि जनगणना का पहला चरण सुचारू रूप से संपन्न हो सके।
हरियाणा सरकार का मानना है कि सटीक और अद्यतन आंकड़े ही प्रभावी नीति निर्माण की नींव होते हैं। जनगणना 2027 के तहत होने वाली यह हाउस लिस्टिंग और आवास जनगणना राज्य की विकास योजनाओं को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाएगी। आम जनता से भी अपील की गई है कि वे इस प्रक्रिया में सहयोग करें और सही जानकारी प्रदान करें, ताकि राज्य और देश के विकास की योजना और अधिक मजबूत बन सके।