हरियाणा का वर्ष 2026-27 का राज्य बजट पूरी तरह से जन-अपेक्षाओं पर केंद्रित होगा और यह प्रदेश को विकास के नए आयाम देने का कार्य करेगा। यह बात मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान कही। बैठक में मुख्यमंत्री ने गत वर्ष के बजट में की गई घोषणाओं और विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तार से समीक्षा की।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बजट केवल आंकड़ों तक सीमित न रहे, बल्कि उसका सीधा लाभ आम नागरिक तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता गुणवत्ता सुधार, प्रभावी सेवा वितरण और समयबद्ध क्रियान्वयन है। इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और योजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करें।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, शहरी-ग्रामीण विकास, आधारभूत ढांचा और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों पर विशेष फोकस रहेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार, आधुनिक सुविधाएं और कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि युवा भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो सकें।
स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण और आमजन को सुलभ इलाज उपलब्ध कराना सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण, पोषण, शिक्षा और सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहरी और ग्रामीण विकास पर जोर देते हुए कहा कि गांवों और शहरों के बीच विकास का अंतर कम करना सरकार का लक्ष्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ शहरों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यातायात, स्वच्छता और आवास से जुड़ी योजनाओं को गति दी जाएगी।
आधारभूत ढांचे को राज्य की प्रगति की रीढ़ बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क, बिजली, पानी, परिवहन और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाया जाएगा। इससे न केवल आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
सामाजिक कल्याण योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। पेंशन, स्वास्थ्य सहायता, शिक्षा सहायता और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक बिना किसी बाधा के पहुंचाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि बजट की घोषणाओं को जमीन पर उतारने के लिए जवाबदेही और पारदर्शिता बेहद जरूरी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि योजनाओं में देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
अंत में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विश्वास जताया कि हरियाणा का 2026-27 का बजट राज्य के समग्र विकास को नई दिशा देगा और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए प्रदेश को प्रगति के पथ पर और मजबूत करेगा।