पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज दोपहर 12 बजे अपने सरकारी आवास पर राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बजट से पहले हो रही इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें राज्य के आगामी वित्तीय वर्ष से जुड़े कई बड़े और नीतिगत फैसलों पर चर्चा होने की संभावना है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, यह बैठक आने वाले बजट की रूपरेखा तय करने में निर्णायक भूमिका निभा सकती है।
बैठक के एजेंडे में राज्य की आर्थिक स्थिति, विकास योजनाओं और जनकल्याण से जुड़े प्रस्ताव प्रमुख रूप से शामिल बताए जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि हाल ही में मुख्यमंत्री भगवंत मान और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच हुई मुलाकात के दौरान जिन विषयों पर बातचीत हुई थी, उन पर भी कैबिनेट स्तर पर मंथन किया जा सकता है। इससे केंद्र और राज्य के बीच समन्वय से जुड़े मुद्दों को आगे बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
इस कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। प्रस्तावित योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज देने की तैयारी है। यदि कैबिनेट से इस योजना को मंजूरी मिलती है, तो यह 22 जुलाई से लागू की जा सकती है। माना जा रहा है कि यह योजना राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और किफायती बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगी।
इसके अलावा, उद्योग और व्यापार जगत को राहत देने से जुड़े प्रस्ताव भी बैठक में चर्चा के लिए आ सकते हैं। सरकार का प्रयास है कि निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए उद्योगों के अनुकूल नीतियां अपनाई जाएं। इसी क्रम में कुछ करों या प्रक्रियाओं में सरलीकरण पर भी विचार संभव है।
महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा किए गए मासिक 1,000 रुपये सहायता के एलान पर भी कैबिनेट में निर्णय लिया जा सकता है। यह योजना सरकार के चुनावी वादों में शामिल रही है और इसके क्रियान्वयन को लेकर बजट में प्रावधान करने की तैयारी मानी जा रही है।
विशेषज्ञों का मानना है कि आज की कैबिनेट बैठक से पंजाब सरकार की प्राथमिकताएं स्पष्ट होंगी। विकास, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक कल्याण से जुड़े फैसले राज्य की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में होने वाली यह बैठक न केवल आगामी बजट के लिए मार्गदर्शक साबित होगी, बल्कि आम जनता से जुड़े कई मुद्दों पर सरकार की मंशा भी साफ करेगी।