हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि ‘विकसित भारत–रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) कानून, 2025 (VB-G RAM G)’ ग्रामीण भारत में रोजगार की गारंटी को मजबूत करने के साथ-साथ भ्रष्टाचार मुक्त प्रणाली सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि यह कानून ग्रामीण श्रमिकों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, जिससे देशभर के करोड़ों परिवारों को स्थायी और भरोसेमंद आजीविका का आधार मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि नए प्रावधानों के तहत रोजगार गारंटी के दिनों को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। इससे ग्रामीण श्रमिकों की गारंटीशुदा मजदूरी में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि पूरे देश में एक ग्रामीण श्रमिक की वार्षिक आय में औसतन 7 हजार रुपये से अधिक की बढ़ोतरी होगी। हरियाणा में मजदूरी दर अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण यहां प्रत्येक श्रमिक को कम से कम 10 हजार रुपये अतिरिक्त आय का सीधा लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह योजना केवल रोजगार उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। डिजिटल निगरानी, समयबद्ध भुगतान और स्पष्ट कार्य प्रणाली के माध्यम से भ्रष्टाचार की संभावनाओं को न्यूनतम किया गया है, जिससे वास्तविक लाभार्थियों तक पूरा लाभ पहुंच सके।
उन्होंने बताया कि इस महत्वाकांक्षी मिशन को सफल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने चालू वर्ष में 1 लाख 51 हजार 282 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड आवंटन किया है। यह राशि पिछले वर्ष के 88 हजार करोड़ रुपये के आवंटन से कहीं अधिक है, जो उस समय तक का सबसे बड़ा बजट था। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार का आवंटन न केवल पिछले सभी रिकॉर्ड को पार करता है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।
मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि इस कुल राशि में से 95 हजार करोड़ रुपये से अधिक का हिस्सा अकेले केंद्र सरकार का है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले वर्षों में इस फंड को और बढ़ाया जाएगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आय और जीवन स्तर में निरंतर सुधार हो सके।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में ग्रामीण भारत की भूमिका सबसे अहम है। जब तक गांव मजबूत नहीं होंगे, तब तक देश का समग्र विकास संभव नहीं है। यह कानून गांवों में आर्थिक स्थिरता लाने, पलायन को रोकने और युवाओं को स्थानीय स्तर पर सम्मानजनक रोजगार देने में सहायक सिद्ध होगा।
उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार इस योजना को पूरी निष्ठा और पारदर्शिता के साथ लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में बेहतर मजदूरी दर, प्रभावी निगरानी और समय पर भुगतान सुनिश्चित कर ग्रामीण श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।
अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि VB-G RAM G कानून न केवल रोजगार की गारंटी देता है, बल्कि ग्रामीण परिवारों को सम्मान, सुरक्षा और बेहतर भविष्य की उम्मीद भी प्रदान करता है। यह पहल ग्रामीण भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगी।