माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आज केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनका सीधा प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था, कृषि क्षेत्र और प्रशासनिक ढांचे पर पड़ेगा।
2027 की जनगणना संचालन को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने भारत की जनगणना 2027 के संचालन के लिए ₹11,718.24 करोड़ की मंजूरी प्रदान की है।
इस विशाल राष्ट्रीय कार्य को संचालित करने के लिए लगभग 30 लाख फील्ड फंक्शनरी तैनात होंगी।
स्थानीय स्तर पर लगभग 18,600 तकनीकी श्रमबल को 550 दिनों तक कार्य में लगाया जाएगा।
यह जनगणना आधुनिक तकनीक आधारित होगी, जिससे डाटा संग्रह अधिक पारदर्शी, तेज़ और सटीक बनने की उम्मीद है।
कोपरा MSP में बढ़ोतरी को मंजूरी
किसानों के हित में सरकार ने 2026 सीज़न के लिए कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को मंजूरी दी है।
मिलिंग कोपरा (FAQ) का MSP तय किया गया ₹12,027 प्रति क्विंटल
बॉल कोपरा का MSP निर्धारित ₹12,500 प्रति क्विंटल
यह कदम कोपरा उत्पादक किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें फसलों का उचित मूल्य दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
कोयला लिंकेज की नई नीलामी नीति ‘कोलसेतु’ को हरी झंडी
कैबिनेट ने निर्बाध, कुशल और पारदर्शी उपयोग (CoalSetu) के लिए कोयला लिंकेज की नई नीलामी नीति को मंजूरी दे दी है।
‘कोलसेतु’ नामक नई विंडो के माध्यम से उद्योगों को कोयले की उपलब्धता सरल और पारदर्शी तरीके से होगी।
यह विंडो किसी भी औद्योगिक उपयोग और कोयले के निर्यात के लिए विशेष रूप से बनाई गई है।
इसे NRS लिंकेज नीति में शामिल किया गया है, जो ऊर्जा और औद्योगिक क्षेत्रों में सुधार को बढ़ावा देगी।
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