Anurag Verma ने मुख्य मंत्री के निर्देशों पर डिप्टी कमिश्नरों को मानसून सीजन के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के दिए निर्देश
Anurag Verma: पंजाब के मुख्य मंत्री स. भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर मुख्य सचिव श्री Anurag Verma ने राज्य के सभी डिप्टी कमिश्नरों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की और उन्हें मानसून के मौसम के दौरान तैयार रहने का निर्देश दिया ताकि लोगों को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े।
प्रमुख सचिव जल संसाधन ने बताया कि वर्तमान में भाखड़ा बांध का स्तर 1590 फीट है, जो पिछले वर्ष के स्तर से 8 फीट कम है। इसी तरह पौंग बांध पिछले साल की तुलना से 30 फीट और रणजीत सागर बांध का स्तर 34 फीट कम है।
श्री Anurag Verma ने कहा कि इस वर्ष 252 करोड़ रुपए की लागत से बाढ़ निरोधक कार्य किए जा रहे हैं, जो पिछले दो वर्षों में किए गए औसत कार्यों से लगभग डेढ़ गुना है। श्री वर्मा ने डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने जिलों के संवेदनशील क्षेत्रों का फिर से दौरा करें और यह सुनिश्चित करें कि बाढ़ रोकथाम कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा हो। उन्होंने डिप्टी कमिश्नरों को पूरे मानसून सीजन में गांवों के संवेदनशील स्थानों के निवासियों के साथ लगातार संपर्क में रहने का भी निर्देश दिया।
श्री वर्मा ने डिप्टी कमिश्नरों को शहरों में सीवेज सिस्टम की साफ-सफाई की दोबारा जांच करने का निर्देश दिए। उन्हें पानी निकालने वाले पम्पों के साथ जेनसेट की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिए गए। डिप्टी कमिश्नरों को वाटर पंपिंग स्टेशनों पर जेनरेटर की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने पी.एस.पी.सी. के अधिकारियों के साथ बिजली व्यवस्था की समीक्षा करने का भी निर्देश दिए ताकि बरसात के दिनों में बिजली आपूर्ति में कोई व्यवधान न हो।
जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव कृष्ण कुमार ने कहा कि विभिन्न जिलों में लगभग 8.5 लाख खाली बैग (ई.सी बैग) खरीदे गए हैं और संवेदनशील क्षेत्रों के पास उपलब्ध कराए गए हैं। डिप्टी कमिश्नरों ने बताया कि वे आपातकालीन स्थिति में निकासी योजनाओं को लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सभी जिलों में बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। आपातकालीन स्थिति में लोगों और पशुओं के लिए सुरक्षित स्थानों (आश्रयों) की पहचान की गई है।
श्री Anurag Verma ने कहा कि बाढ़ के कारण लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए राज्य सरकार दिन-रात काम करेगी।